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  कांग्रेस पार्टी देश भर में चल रहे किसान आंदोलन और भारत बंद को पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है. कांग्रेस शासित राज्य और नेता भारत बंद में शामिल हैं. राहुल गांधी भी लगातार सोशल मीडिया पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ लिखते, ...

किसानों ने सोमवार को सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान किसान नेता निर्भय सिंह धुडिके ने कहा, ‘हमारा विरोध केवल पंजाब तक सीमित नहीं है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसे दुनिया भर के नेता भी हमें समर्थन दे रहे हैं.   हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। ...

अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जब पुलिस ने उन्हें कन्नौज की ओर बढ़ने से रोक दिया था, जहां वे किसान यात्रा की अगुवाई करने वाले थे। इको गार्डन में अखिलेश को करीब पांच घंटे तक हिरासत में रखा गया। अखिलेश यावद के ...

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। कल यानी 9 दिसंबर को सरकार और किसानों ...

इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल महज अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम कर रहे हैं। वैसे आपको हम यह भी बता दें कि आज भारत बंद है और सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कुछ ही चीजों को खोलने की अनुमति है। जी दरअसल बीते दिनों ...

पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों को परेशान कर दिया था। कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें सामने आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा लिया जा रहा था। गाड़ी मालिकों की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग के ...

अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। शादियों पर कोई पाबंदी नहीं है। एबुंलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के भारत बंद को राजस्थान सरकार, डीएमके, दिल्ली की केजरीवाल सरकार, मायावती और अखिलेश यादव का समर्थन मिल चुका है। अब तक 11 से ...

बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 12 दिन से लगातार विरोध हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसानों के 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में पूरा विपक्ष उतर आया है। पंजाब-हरियाणा के अलावा दिल्ली, ...

इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। साझा केन्द्रीय सचिवालय के बनने का अनुमान 2024 तक है। इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होने की संभावना है।   याचिकाएं भूमि उपयोग बदलाव की मंजूरी सहित दी गई अन्य विभिन्न मंजूरियों के खिलाफ ...

गौरतलब है कि किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ हुई पांच दौर की बैठक के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है. इस बीच किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था.   किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक, सपा, ...