योगी सरकार ने तय किया गेहूं की खरीद का सरकारी रेट, एक कुंतल पर मिलेंगे इतने रुपए…

पिछले वर्ष 2015 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीद हुई थी। इस बार सरकार ने 110 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए पहली मार्च से पंजीयन प्रारम्भ किया जा चुका है।

अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि कम्प्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूँ के और अन्य फसल के रकबे को अंकित करना होगा। संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करनी होगी। किसान का आधार से जुड़ा होना एवं बैंक द्वारा पोर्टल पर मैप और सक्रिय होना जरूरी है। बैंक खाता सक्रिय होने के लिए आवश्यक है कि बैंक खाते में पिछले तीन महीने में लेन-देन किया गया हो।

अनिल कुमार ने बताया कि गेहूँ बिक्री के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित कराएं। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य है। विक्रय के बाद केन्द्र प्रभारी से ई-पॉप मशीन से प्रिन्टेड पावती अवश्य प्राप्त कर लें।

यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार ने देते हुए बताया कि किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। किसानों को गेहूँ विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित करना होगा।