होली से पहले मोदी सरकार करने वाली है ये बड़ा ऐलान , अकाउंट में आएगी इतनी रकम

जो किसान किसी संवैधानिकि पद पर तैनात हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक, सांसद चाहे वे पूर्व हों या वर्तमान, योजना का लाभ नहीं मिलता। राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी पद पर तैनात किसान को इससे बाहर रखा गया है। वे सभी लोग जिन्हें पेंशन मिलती है, वे इस योजना के हकदार नहीं हैं। आयकर देने वाले लोगों को भी पीएम-किसान योजना से दूर रखा गया है।

 

अगर आपको PM-Kisan की किस्त नहीं मिली है तो आप हेल्पलाइन नंबर (PM-Kisan Helpline) 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 1 दिसंबर 2018 को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी।

इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। यह मदद 2-2,000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार सालभर में दो-दो हजार की 3 किस्त भेजती है। इस योजना से करीब 11 करोड़ किसान लाभान्वित होते हैं।

वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए 1 दिसंबर, 2019 से आधार नंबर भी जरूरी है। बैंक खाता और आधार नंबर क आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है तभी किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

सरकार कृषि कानून में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसानों को रद्द से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार किसानों को लुभाने के लिए जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त खाते में डालने जा रही है। इस किस्त के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले जाते हैं।

वित्तीय साल का आखिरी महीना है, जिसे लेकर सभी को बड़ी उम्मीदे रहती हैं। इस बार करीब 110 दिन कृषि कानून के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। 11 दौर की बातचीत के बाद भी अभी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सका है।