सरकार कर्जों के डूबने से खस्ताहाल हुए सरकारी बैंकों में डालेगी पूंजी

सरकार चालू वित्त साल के अंत तक (मार्च तक) कर्जों के डूबने से खस्ताहाल हुए सरकारी बैंकों में 42 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी, ताकि उनकी वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो। वित्त मंत्रालय के एक ऑफिसर ने सोमवार को यह जानकारी दी। ऑफिसर ने कहा, ‘हम दिसंबर के मध्य से सरकारी बैंकों में पुर्नपूंजीकरण का अगला भाग डालेंगे। चालू वित्त साल के अंत तक कुल 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी सरकारी बैंकों में डाली जाएगी। ‘

2.11 लाख करोड़ की पूंजी डालने की घोषणा की थी
गवर्नमेंट ने राष्ट्र के विकास दर को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 के अक्टूबर में सरकारी बैंकों में अगले दो वर्षों में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की थी। ये 42,000 करोड़ रुपये की रकम उसी योजना का भाग है। गवर्नमेंट 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी में से 1.35 लाख करोड़ रुपये बांड के माध्यम से सरकारी बैंकों में डालेगी। इसके अतिरिक्तबजटीय प्रावधान के जरिये 1,139 करोड़ रुपये व सरकारी इक्विटी की बिक्री कर 58 हजार करोड़ रुपये डाले जाएंगे।

पुर्नपूंजीकरण के तहत, 1.35 लाख करोड़ रुपये में से गवर्नमेंट अब तक बैंकों में 82,000 करोड़ रुपये की रकम डाल चुकी है। जुलाई में गवर्नमेंट ने पांच बैंकों – पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय ओवरसीज बैंक व कॉर्पोरेशन बैंक में 11,336 करोड़ रुपये की रकम डाली थी।