चुनाव से पहले मोदी गवर्नमेंट का मेगा प्लान

 देशभर की जनता को मोदी गवर्नमेंट 2019 के आम चुनावों से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल गवर्नमेंट को लागू करने की योजना बना रही है।यह भी उम्मीद है कि कैबिनेट की 27 दिसंबर (गुरुवार) को होने वाली अहम मीटिंग में यूबीआई को लागू करने के बारे में चर्चा होगी। यूबीआई के लागू होने पर इसका लाभ राष्ट्र के हर नागरिक को मिलेगा। पीएम मोदी खुद गुरुवार को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ इस स्कीम के मॉडल पर चर्चा कर सकते हैं। अभी यह स्कीम राष्ट्र के कुछ राज्यों में चल रही है।

योजना के मॉडल पर चर्चा की संभावना
सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्र के कुछ राज्यों में किसानों के लिए चल रहे इस योजना के मॉडल पर कैबिनेट चर्चा कर सकती है। मीटिंग में इस बात की पर भी चर्चा हो सकती है कि आखिर स्कीम को कब व कैसे लागू किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से अंतरिम बजट में इसका खाका पेश किए जाने की उम्मीद है। गवर्नमेंट चुनावों से पहले इस बारे में घोषणा कर सकती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी किसानों के लिए इस स्कीम पर जानकारी मांगे जाने की उम्मीद है।

19 दिसंबर को दी थी जानकारी
इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों से भी यह सुझाव मांगा गया है कि स्कीम को सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर किस तरह सभी (बेरोजगार व किसान) को इसके दायरे में लाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट एक पैनल भी गठित कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें को भी गवर्नमेंट की इस योजना के बारे में जानकारी दी गई थी।

क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम
अगर गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम का तोहफा आम जनता को दिया जाता है तो इसमें राष्ट्र के हर नागरिक के खाते में बिना शर्त के एक निश्चित रकम डाली जाएगी। इससे उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट इस स्कीम पर दो वर्ष से कार्य कर रही है। राष्ट्र के 20 करोड़ लोगों को इस स्कीम में शामिल किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकते हैं।