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किसान संगठनों ने आज विज्ञान भवन की मीटिंग में 4 प्रमुख मुद्दे उठाये हैं। इनमें पहला मुद्दा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, दूसरा मुद्दा प्रमुख मांग एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने और तीसरी मांग एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बने कानून के तहत एक्शन के दायरे से किसानों को बाहर रखने की है। किसान नेताओं ने सरकार के सामने चौथी मांग के तौर पर विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने की बात कही है।
इस दौरान हुई पांच दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी। छठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को प्रस्तावित थी मगर केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजने की बात पर यह बैठक स्थगित हो गई थी। केंद्र सरकार की ओर से 9 दिसंबर को भेजे संशोधन प्रस्तावों को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया था। इसके बाद करीब 22 दिनों बाद आज बुधवार को दोनों पक्ष वार्ता की टेबल पर आए हैं।
मोदी सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश बातचीत की कमान संभाले हैं। वहीं किसानों की तरफ से विभिन्न संगठनों के 40 नेता मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच इससे पहले पांच दिसंबर को आखिरी बार विज्ञान भवन में बैठक हुई थी।
नये कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) को लेकर किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) जारी है। सरकार और किसान संगठनों (Farmers Unions) के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है.
जिसमें कोई हल नहीं निकला, लेकिन आज एक बार फिर किसान नेताओं (Farmer Leaders) और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच कृषि कानूनों के मुद्दे पर बातचीत पटरी पर लौटी है। विज्ञान भवन (Vighyan Bhavan) में बुधवार को दोनों पक्षों के बीच सातवें दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है।
