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कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े ने सरकार को इन कानूनों पर खुली बहस की चुनौती देते हुए बुधवार को बोला कि सरकार ने इन कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाएं दूर नहीं की तो संगठन से जुड़े किसान प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे ।
भारतीय किसान यूनियन (राधे गुट) के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया । इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया ।
यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे लाल यादव ने दावा किया कि सरकार ने किसानों से पूछे बगैर खेती से जुड़े तीन ऐसे कानून संसद में पारित करा दिए जिनसे किसानों पर ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा । हम सरकार को इन कानूनों पर खुली बहस की चुनौती देते हैं ।
उन्होंने बोला कि सरकार ने यदि इन कानूनों को लेकर किसानों की चिंताओं और आशंकाओं को दूर नहीं किया तो हमारी यूनियन से जुड़े किसान दिल्ली जाकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे ।
पाल ने बोला कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, ”तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केन्द्र को संसद का विशेष सत्र आहूत करना चाहिए । ”
पाल ने आगे बोला कि हमने देश भर में विरोध स्वरूप 5 दिसंबर को नरेन्द्र मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के विरूद्ध प्रदर्शन करने और पुतले जलाने का आह्वान किया है ।
किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने बोला कि यदि केन्द्र तीनों नए कानूनों को वापस नहीं लेगा तो किसान अपनी मांगों को लेकर आनें वाले दिनों में और कदम उठाएंगे । वहीं किसान नेता ने बोला कि यदि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली की और सड़कों को अवरुद्ध करेंगे ।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता दर्शन पाल (Farmer Leader Darshan Pal) ने आरोप लगाया कि केन्द्र किसान संगठनों (Farmer Union)में फूट डालने का कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा।
प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को बोला कि नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को निरस्त करने के लिए केन्द्र सरकार (Central Government) को संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session) आहूत करना चाहिए और यदि मांगें नहीं मानी गयीं तो राष्ट्रीय राजधानी की और सड़कों को अवरुद्ध किया जाएगा।
