किसानों को लेकर अमित शाह ने दिया ये जवाब, एमएसपी और जमीन…

महरौली जिले के किशनगढ़ गांव गौशाला में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में पहली बार प्रदेश द्वारा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को निमंत्रण नहीं देकर किसी बड़े समारोह से दूर रखा गया। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता,सतीश उपाध्याय,मनोज तिवारी को निमंत्रण नहीं दिया गया।

 

वहीं एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल प्रदेश के द्वारा बिना निमंत्रण समारोह में पहुंच भी गए पर उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। और वो मंच पर शाह के साथ केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के बजाय दर्शक दीर्घा में बैठकर प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना।

शाह ने कहा कि आज 12बजे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नौ करोड़ किसानों के एकाउंट में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से वह किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं। शाह ने राहुल गांधी, शरद पवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा।

दस साल तक कांग्रेस, यूपीए की सरकार रही उन्होंने 10 साल में 60 हजार करोड़ का लोन माफ किया था। मोदी सरकार ने ढ़ाई साल में किसानों को सीधा उनके एकाउंट में 95 हजार करोड़ डाल दिया।

शाह ने कहा कि अब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, एक ते ही सारा पैसा किसानों के खाते में जाता है। इसको कहते है किसानों का हितैषी। उन्होंने कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने किसानों के हितों को प्राथमिकता पर रखी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी जारी रहेगी। शाह ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह न करें। यूपीए वालों को एमएसपी पर बोलने का अधिकार नहीं है। मोदी ने 2014-19के बीच किसानों के लागत से डेढ़ गुना बढ़ाकर किसानों को सुविधा दी। किसान सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि आज के दिन हम सब महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए।

दिल्ली में किशन गढ़ गांव महरौली में गौशाला पंहुचे गृह मंत्री अमित शाह किसानों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले तीन कृषि बिल के विरोध के लिए राहुल गांधी, शरद पवार सहित विपक्षी पाटिर्यों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसानों से कहा कि एमएसपी और जमीन हमेशा किसानों की रही किसानों की रहेगी। किसानों से एमएसपी और जमीन कोई नहीं छीन सकता।