एक लाख करोड़ रुपये की राशि गवर्नमेंट को हस्तांतरित करने की स्थिति में ये बैंक

वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक वित्तीय कंपनी की ताजा रिपोर्ट में बोला गया है कि रिजर्व बैंक के पास इस समय ‘आवश्यकता से अधिक आरक्षित धन’ है व ऐसे धन की पहचान के लिए गठित की जाने वाली विशेष समिति ने सिफारिश की तो केंद्रीय बैंक गवर्नमेंट को एक लाख करोड़ रुपये तक की राशि गवर्नमेंट को हस्तांतरित करने की स्थिति में है।

रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की पिछले सोमवार को हुई मीटिंग में इस विषय में फैसला लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय किया गया। यह समिति इस सप्ताहांत गठित की जा सकती है।

बैंक आफ अमेरिका मैरिल लिंच के विश्लेषकों ने सोमवार को जारी एक नोट में कहा, “हमारा अनुमान है कि रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की रूपरेखा (ईसीएफ) के उचित स्तर की पहचान करने को लेकर गठित होने वाली समिति एक से तीन लाख करोड़ रुपये की राशि को अलावा खज़ाना बता सकती है। यह राशि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 से लेकर 1.6 फीसदी तक है। ”

रिपोर्ट में इसका ब्यौरा देते हुए बोला गया है कि यदि रिजर्व बैंक के आकस्मिक खज़ाना को भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेस-शीट के 3.5 फीसदी तक पर सीमित रखा जाता है तो इसमें बचने वाली 1,05,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को हस्तांरित किये जा सकते हैं। रिपोर्ट में आगे बोला गया है कि यह स्तर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के औसत स्तर से 75 फीसदी ऊंचा होगा।इसके अतिरिक्त यदि इसमें प्रतिफल वृद्धि को 4.5 फीसदी पर सीमित रखा जाता है तो 1,16,000 करोड़ रुपये की अलावा राशि भी हस्तांतरित की जा सकती है। वर्तमान में इसे नौ फीसदी रखा गया है।

रिजर्व बैंक की मुद्रा व स्वर्ण के पुनर्मूल्यांकन खाते में विनियोजन को 25 फीसदी (53.25 रुपये प्रति डालर) पर सीमित रखने पर व 72,000 करोड़ रुपये का ट्रान्सफर किया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर एक लाख करोड़ से लेकर तीन लाख करोड़ रुपये की राशि गवर्नमेंट को हस्तांतरित की जा सकती है।