मौद्रिक नीति बैठक खत्म होने के बाद RBI की तरफ से आया यह बयान

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने गुरुवार को कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकों में डिपॉजिटर्स की जमा रकम को सुरक्षित रखने के लिए वो जरूरी कदम उठाएगा. RBI की तरफ से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिन पहले ही पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) मामले पर जोरों से चर्चा हो रही थी.

को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए रेग्युलेटरी नॉर्म्स
गुरुवार को मौद्रिक समीक्षा नीति बैठक (RBI Monetary Policy Meeting) के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकों से दिए जाने वाले बड़े लोन के लिए RBI एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार करेगा. इसके अलावा दास ने यह भी कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए वो जल्दी ही रेग्युलेटरी नॉर्म तैयार करेंगे.खासतौर से शहरी क्षेत्रों में को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो साइबर सिक्योरिटी चिंताओं से निपटने के लिए ढांचागत तैयार में जुटा हुआ है.

रेपो रेट में RBI MPC ने नहीं किया कोई बदलाव
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCB’s) में डिपॉजिट की गई रकम की सुरक्षा और फाइनेंशियल इन्क्लुजन को ध्यान में रखते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्बन ​को-ऑपरेटिव बैंकों के नियामकीय गाइडलाइन में बदलाव करने की जरूरत है. बता दें कि केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है.