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राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पास हुए 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी मौजूद रहे।
कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क प्रस्तावित मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है। नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 3 साल में 2682 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
यह मुख्य प्रस्ताव पास हुए.
-बिना अधिग्रहण के बुकिंग करने के मामले में तत्कालीन अधिकारियों की जांच होगी।
-जून 2021 तक बिल्डर्स को मकान बनाकर देना अनिवार्य होगा।
-यूपी सरकार फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो में शामिल होने वाली कंपनियों को लैंड सब्सिडी 25% देगी।
-रक्षा उत्पाद रोजगार और एरोस्पेस नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास।
-कैबिनेट में उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों के भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया गया है।
-पूरे प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी में हंड्रेड परसेंट डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी।
-कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि सड़क, बिजली और पानी को लेकर सरकार उद्योगों को देगी सब्सिडी.
-चार अधिकारियों पर दंडनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही करने का सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रक्रिया में दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी पर 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी, जिनपर 10% से उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास।
