जम्मू कश्मीर से विशेष प्रदेश का दर्जा वापस लिए जाने के बाद केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार दो केन्द्र शासित प्रदेशों दमन एंड दीव व दादर एंड नागर हवेली को मिलाकर एक केन्द्र शासित प्रदेश बनाने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने शुक्रवार को संसद के निचले सदन में बोला है कि इस विषय में अगले सप्ताह एक बिल संसद में पेश किया जाएगा।
अर्जुन मेघवाल ने बोला कि दादरा एंड नागर हवेली व दमन एंड दीव (मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटेरीज) बिल 2019 अगले हफ्ते के लिए प्रस्तावित सरकारी कामकाज का भाग है। अधिकारियों का बोलना है कि गुजरात के पास पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के आपस में विलय से अच्छा प्रशासन मिल सकेगा व कार्यों का दोहराव पर रोक लग सकेगा। दादरा एंड नागर हवेली में एक, जबकि दमन एंड दीव के भीतर 2 जिले आते हैं।
मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के अपने सचिवालय हैं व भिन्न-भिन्न बजट। मात्र एक जिले वाले दादरा व नागर हवेली व दो जिलों वाले दमन दीव का विलय होने से प्रशासनिक खर्चों में भी कमी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। पुनर्गठित केन्द्र शासित प्रदेश को दादरा नागर हवेली, दमन व दीव नाम दिए जाने व दमन व दीव को इसका मुख्यालय बनाए जाने की आसार जताई जा रही है।