हरियाणा के नवगठित भाजपा-जेजेपी मंत्रिमंडल ने अपनी पहली मीटिंग में मंत्रियों का आवास भत्ता दोगुना करने का फैसला लिया है. सोमवार को हुई मंत्रिमडल की पहली मीटिंग में यह निर्णय लिया गया.
मंत्रिमंडल ने सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मीटिंग में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने व मंत्रियों का आवास भत्ता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने व बिजली एवं पानी के शुल्क के व 20,000 रुपये अलावा निर्धारित करने का निर्णय किया. मंत्रियों को अब एचआरए के रूप में एक लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. वहीं, हरियाणा सरकार ने पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल कॉपरेशन एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया है. सोमवार को मंत्रिमडल की पहली मीटिंग में यह निर्णय लिया गया.
बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से वार्ता में बोला कि हिंदुस्तान के कई पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही कारोबार की संधि हो चुकी है. ऐसे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को पूंजी निवेश के लिए हरियाणा की तरफ आकर्षित करने के लिए सोमवार की मीटिंग में ग्लोबल कॉपरेशन एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट के गठन का निर्णय लिया गया है.
गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे
हरियाणा के गांवों में रहने वाले दस फीसदी लोग अगर प्रस्ताव पारित करेंगे तो वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा. मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद सीएम ने बताया कि प्रदेश के गांवों में शराब के ठेके को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा था. हाल ही में सरकार ने इस विषय में ऐलान भी किया था. इसके बाद यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि सोमवार को लिए गए निर्णय को जल्द ही बिल का रूप देकर पास कर दिया जाएगा. प्रदेश के किसी भी गांव के दस फीसदी लोग मंगलवार से यह प्रस्ताव पास करके विभागीय अधिकारियों को दे सकते हैं.