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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अनिल अंबानी ग्रुप, एस्सेल, आईएलएफएस, डीएचएफएल और वोडाफोन आदि ग्रुप ने यस बैंक से कर्ज लिया था।
अधिकारियों ने कहा कि उन सभी बड़ी कंपनियों के प्रमोटर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्होंने कर्ज लिया और वापस नहीं कर सके।
बता दें कि यस बैंक पर रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक 18 मार्च को हट जाएगी। सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है।
सरकार ने जानकारी देते हुए कहा था कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार की अगुवाई वाला निदेशक मंडल इस महीने के अंत तक पदभार संभाल लेगा।
सरकार ने शुक्रवार को देर शाम यस बैंक पुनर्गठन योजना 2020 को अधिसूचित किया था। योजना के तहत एसबीआई तीन साल तक यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकेगा।
वहीं, अन्य निवेशक और मौजूदा शेयरधारकों को यस बैंक में अपने 75 प्रतिशत निवेश को तीन साल तक कायम रखना होगा। हालांकि, 100 से कम शेयरधारकों के लिए इस तरह की कोई रोक या लॉक इन की अवधि नहीं होगी।
यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को समन भेजा है।
जानकारी के अनुसार, अंबानी ने जांच एजेंसी से स्वास्थ्य के आधार पर छूट मांगी है और उन्हें एक नई तारीख जारी की जा सकती है। रिलायंस समूह की कंपनियों ने बैंक से तकरीबन 12,800 करोड़ रुपये कर्ज लिया था, जो एनपीए हो गया।
