मोदी सरकार ने किसानो को दिया ये बड़ा तोहफा, कहा अब हर महीने मिलेंगे इतने हजार रूपए

आम बजट 2019-20 में सरकार ने 10,000 नए FPO बनाने की घोषणा की थी। इनको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इनका मुख्य काम किसानों की आय बढ़ाना के लिए कदम उठाना है। साथ ही, ये किसानों को आसान कर्ज और बेहतर मार्केटिंग के साथ नई टेक्नोलॉजी देने में मदद करेंगे।

 

पांच साल की अवधि (2019-2022 से 2023-24) के लिए 4496।00 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नए FPO का गठन होगा।

शुरुआत में इन्हें एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कन्सोर्टियम (SFAC), नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) मदद करेंगी।

राज्य भी अगर इच्छुक हों तो DAC&FW के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से एजेंसी को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ा सकते है।

अब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजना लाने वाली है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों (Farmer Producers’ Organisations -FPO) को बढ़ावा देने की योजना पर मुहर लग गई है।

जिसके लिए 4496 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है। केंद्र सरकार 4496 करोड़ रुपये के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाएगी।