मध्य प्रदेश में छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी देगी शिवराज सरकार, जाने पूरी खबर

प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहला स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को यह ई-स्कूटी दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है, वहां इन प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के अंदर के स्थानांतरण 15 से 30 जून तक के लिए खोले गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस ई-स्कूटी का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉप करेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह जानकारी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, यह जिन इलाकों में ई-स्कूटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी वहां एमपी की शिवराज सरकार स्कूटी उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। 29 नई समूह नल-जल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। एमपी कैबिनेट ने मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सहकारिता नीति को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। ये सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।