राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा , कह डाली ये बात

आपको बता दें कि न्यूनतम आय सहायता योजना (न्याय) कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

इस योजना के तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्‍य रखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर किसी की आय 5000 है, तो कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे 7000 रुपये दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार ‘मोदी मित्र केंद्रित’ है, लेकिन उनकी प्राइवेटाइजेशन की योजना गरीबों की मदद नहीं करेगी। अगर कोई योजना गरीब जनता की मदद कर सकती है, तो वो है ‘न्याय’।

इससे पहले एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने पूछा कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है? इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि वो एक गुप्त मंत्रालय है, जो झूठ और खोखले नारे तैयार करता है।

केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से घाटे में चल रहे सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसी के तहत रेलवे ने कई ऐसी ट्रेनों का संचालन शुरू किया, जिसका पूरा जिम्मा प्राइवेट कंपनियों के पास है।

इसके अलावा एयर इंडिया समेत कई संस्थाओं के निजीकरण की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिसको लेकर मोदी सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार को घेरा है।