पीएम मोदी ने कोरोना का विनाश करने के लिए मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए एक और बड़ा फैसला…

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज दो फैसले लिए गए. मंत्रिमण्डल ने दो साल के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलम्बित करने और सरकार के समेकित निधि में धन हस्तांतरित करने का भी फैसला किया।पहले फैसले के मुताबिक सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती की गई है. दूसरे फैसले के अनुसार दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है. इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा.

मंत्रिमण्डल ने दो साल के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलम्बित करने और सरकार के समेकित निधि में धन हस्तांतरित करने का भी फैसला किया। एमपीलैड्स के अंतर्गत रुपए 2 सालों के लिए लगभग 7 हजार 900 करोड़ रुपए है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपालों ने भी 30 प्रतिशत कटौती करने की पेशकश की थी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट में सांसदों के सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (MPLAD) को 2 साल के लिए खत्म करने पर सहमति बनी. साल 2020-21 और 2021-22 के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को 2 साल के खत्म किया जाएगा.