पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) की तीनों किश्त का फायदा अब तक देश 4.94 करोड़ किसानों तक पहुंच चुका है।
जबकि 9.5 करोड़ लोगों को अब भी इसका इंतजार है
। अब तक 7.62 करोड़ लोगों को इसकी पहली किश्त मिली है
। यदि आप उन लोगों में शामिल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो चिंता न करें
। इस योजना में रजिस्ट्रेशन (PM-kisan Registration) करवाने के लिए अब किसानों को अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा
। कोई भी इसके पोर्टल पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है
। इस स्कीम के तहत करीब 87 हजार करोड़ रुपए भेजे जाने हैं जिसमें से अब तक सिर्फ 37 हजार करोड़ ही खर्च हुए हैं
। यानी अगले कुछ माह में 50 हजार करोड़ रुपये
व पहुंचने वाले हैं
।
राज्य सरकार नहीं भेज रही हैं जानकारी: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय कृषि प्रदेश मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) का बोलना है कि केन्द्र सरकार की ओर से कई बार प्रदेश सरकारों को संबंधित डाटा भेजने का अनुरोध किया गया है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल सहित कुछ सरकारों ने केन्द्र से सियासी द्वेष की भावना के चलते अभी तक किसानों का डाटा नहीं भेजा है। इस वजह से संबंधित राज्यों के नहीं पहुंच पाया है। मेरा प्रदेश सरकारों से निवेदन है कि किसानों को परेशान करना छोड़ें व तत्काल डाटा भेजकर राहत दिलाएं।
पश्चिम बंगाल को स्वीकार नहीं है स्कीम
देश भर में इस योजना का फायदा मिल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं। क्योंकि वहां की सरकार ने इस योजना का स्वीकार नहीं किया है। पीएम-किसान स्कीम में प्रदेश सरकारें अपने यहां के किसानों का डाटा केन्द्र को भेजती हैं। उसके आधार पर केन्द्र पैसा रिलीज करता है। दिल्ली सरकार भी पहले इसके विरोध में थी लेकिन बाद में उन्होंने डाटा भेज दिया व अब यहां के किसानों को पैसा मिल रहा है। इसे लेकर भाजपा ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर रही है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश में कितने किसानों को लाभ
-कांग्रेस शासित दोनों प्रदेशों की सरकारों ने बहुत ज्यादा समय तक अपने यहां के किसानों का डाटा केन्द्र को नहीं भेजा था। लेकिन अब दोनों भेज रहे हैं व केन्द्र की ओर से पैसा जा रहा है। हालांकि गति धीमी है। राजस्थान की भाजपा सांसद दीया कुमारी ने किसानों को पीएम-किसान निधि का पैसा न मिलने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर मंत्री ने बोला कि जैसे-जैसे राज्यों से जिस्ट आ रही है, केन्द्र की ओर से पैसा भेजा जा रहा है। 8 दिसंबर तक राजस्थान के 55,65,756 जबकि मध्य प्रदेश के 52,51,083 किसानों को पैसा भेजा जा चुका है।