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भारत ने संविधान के तहत, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने का कानून बनाया। ये कानून 5 अगस्त को राज्यसभा में बना था और अगले दिन लोकसभा में पास हो गया था। 9 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की भी सहमति प्राप्त हो गई थी।
इस कानून के लागू होते ही जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था और वहां के बड़े नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया था. जिनमें से ज़्यादातर को अब रिलीज़ कर दिया गया है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर।
अपने 18-प्वाइंट प्लान में इमरान ख़ान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक सभा आयोजित करेंगे और वहां के लोगों को संबोधित करेंगे। वो एक स्पीच देंगे, जिसका लाइव टेलिकास्ट होगा।
इमरान ख़ान के मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तान सरकार विदेशी पत्रकारों का एक दौरा कराएगी लेकिन विदेशी पत्रकार आईएसआई द्वारा फंडेड आंतकवादी शिविरों को नहीं देख पाएंगे।
वो इस मौके पर आईएसआई के साथ मिलकर अपने 18-प्वाइंट नाम के एक प्लान को बढ़ाने जा रहे हैं। ISI पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी है, जिस पर आतंकी गुटों को बढ़ावा देने का आरोप है। ये एजेंसी ज्यादातर भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ काम करती है।
आने वाले 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद-370 को ख़त्म किए हुए 1 साल पूरा हो जाएगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो जम्मू-कश्मीर के खिलाफ आवाज उठाने को अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं.
