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नेपाल सरकार के सूत्रों ने बताया कि एनआरसी को लेकर उन्होंने भारत सरकार से बात नहीं की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी है और इसके बारे में बात करना आवश्यक नहीं है.
यह भारत का मुद्दा है। वहीं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) पर सूत्रों ने बताया कि नेपाली सरकार का मानना है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए संवाद सबसे अच्छा तरीका है।
आपको बता दें कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसे बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। सरकार ने जो दिया कि यदि आवश्यक हो, तो नेपाल मध्यस्थ भी बन सकता है क्योंकि वह तटस्थ हैं।
सरकार ने कहा कि वह सहायक हो सकते हैं, लेकिन सीधे संपर्क विकसित करना बेहतर होगा।भारत-नेपाल सीमा विवाद पर सूत्रों ने बताया कि नेपाली सरकार ने कहा है कि कभी-कभी, कुछ मुद्दे अनसुलझे होते हैं।
भारत में लागू नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद कई महीनो से महिलाये सड़को पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है.
वहीँ आप को बता दें कि इसी बीच नेपाल सरकार ने इस कानून पर अपना रूख साफ कर दिया है। नेपाल सरकार का मानना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है।
