अब चीन को सबक सिखाएगा ये देश, खुलकर करेगा ये काम

वैधानिक तौर पर फिलीपींस के निर्णय से किसी समुद्री कानून का उल्लंघन नहीं होता,क्योंकि यह UN के समुद्री कानून कन्वेन्शन का पालन करता था। मनीला को अपने तट से 200 मील की दूरी तक समुद्री संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है, चाहे चीन इसपर कैसी भी आपत्ति क्यों न जताए।

ऊर्जा सचिव कूसी के अनुसार रीड बैंक और अन्य दो क्षेत्र फिलीपींस के विशेष आर्थिक ज़ोन की सीमा में आता है, परंतु उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि चीन इस निर्णय को हल्के में नहीं लेगा। उनके अनुसार, ‘चीन इसके बारे में अवश्य आवाज़ उठाएगा, परंतु हमें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, और वही हम करने जा रहे हैं।’

रीड बैंक के विषय पर चीन और फिलीपींस में काफी तनातनी रही है। 2011 में जब चीनी जहाजों ने फिलीपींस के एक अनुसंधान जहाज़ को तंग करने का प्रयास किया था, तो बात हिंसक झड़प तक आ चुकी थी।

2016 में द हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चीन को करारा झटका देते हुए फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया था, और चीन द्वारा सम्पूर्ण दक्षिण चीन सागर पर किए जा रहे दावों की धज्जियां उड़ा दी थी।

लेकिन चीन ने कभी इस निर्णय को खुले दिल से स्वीकार नहीं किया, और फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष डुटर्ते पर दबाव बनाने का निरंतर प्रयास किया। लेकिन डुटर्ते ने वर्तमान निर्णय से स्पष्ट कर दिया कि अब चीन की दादागिरी नहीं चलेगी।

इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष रोड्रिगो डुटर्ते ने तेल और गैस की खोज पर लगे छह वर्ष पुरानी रोक को हटा दिया है, जिसे हाल ही में ऊर्जा विभाग ने सुझाया था।

इसके लिए तीन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें वह रीड बैंक भी शामिल है, जिसपर चीन स्वाभाविक कारणों से दावा करता आया है। लेकिन इस बार फिलीपींस ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए तेल एवं गैस की खोज के लिए ऊर्जा विभाग को स्वीकृति दी है।

कागजी ड्रैगन को दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर एक बार फिर करारा झटका लगा है। अब तक असमंजस में पड़े फिलीपींस ने अब खुलकर चीन के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया है।

मनीला ने बीजिंग को यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण चीन सागर में अपने खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिए फिलीपींस किसी की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वह कागजी ड्रैगन चीन ही क्यों न हो।