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कितने किसानों को मिल चुका हैं पैसा – कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के मुताबिक देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार ने सभी किसानों को यह पैसा देने का प्लान बनाया है। इसके तहत करीब 87 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। अब तक 7.63 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इसमें से सिर्फ 3.69 करोड़ लोगों को तीसरी किश्त मिली है।
कुल मिलाकर अभी करीब 7 करोड़ किसान इसका फायदा लेने वालों की लाइन में खड़े हैं। कागजों की गड़बड़ी व आधार की कमी की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को पैसा नहीं मिल सका है। ऐसे में जिसे पैसा नहीं मिला है वे तय समय में अपना आधार लिंक करवा ले। अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा।
कोई भी किसान कर सकता है रजिस्ट्रेशन
यदि आपने भी इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आवेदन दिया है व अब तक बैंक एकाउंट (Bank Account) में पैसा नहीं आया है तो उसका स्टेटस जानना बहुत सरल हो गया है। केंद्रीय कृषि प्रदेश मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Chaudhary) ने बताया कि पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal ) पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल व बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके स्टेटस की जानकारी ले सकता है। चौधरी का बोलना है कि जैसे-जैसे राज्यों से लिस्ट आ रही है उसके हिसाब से स्कीम का पैसा जा रहा है।
अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले अपने रेवेन्यू ऑफिसर (लेखपाल) व क्षेत्र के कृषि ऑफिसर से बात करें। वहां से भी सुनवाई न हो तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) को ई-मेल Email ([email protected]) करें।
यहां भी आपकी बात न बने तो इस किसान सेल के इस नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करके अपनी समस्या बता दें। यही नहीं इस योजना के फारमर वेलफेयर सेक्शन (Farmer’s Welfare Section) में सम्पर्क कर सकते हैं। दिल्ली में इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी ([email protected]) है।
लाभ पाने के लिए तय की गई हैं ये शर्तें- पिछले वित्तीय साल में आयकर का भुगतान करने वाले इस फायदा से वंचित होंगे। हालांकि, केन्द्र व प्रदेश सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। केंद्र या प्रदेश सरकार में ऑफिसर एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे फायदा नहीं मिलेगा। एमपी, एमएलए, मंत्री व मेयर को भी फायदा नहीं दिया जाएगा, भले ही वे किसानी भी करते हों।
