GST मिलने में हो रही देरी को लेकर 6 राज्यों के वित्तमंत्रियों ने की वित्तमंत्री निर्मला से मुलाकात

जीएसटी कंपनसेशन सेस (GST Compensation Cess) मिलने में हो रही देरी को लेकर गैर एनडीए शाषित 6 राज्यों के वित्तमंत्रियों (Finance Ministers) ने बुधवार को  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से नार्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में मुलाकात की। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) के मिलने में हो रही देरी को लेकर वित मंत्री निर्मला सीतारमण से से अपनी नाखुशी जाहिर की  और फौरन फौरन कंपनसेशन सेस जारी करने की मांग की। इन राज्यों के वित्तमंत्रियों ने कहा कि कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) का पैसा रिलीज़ करने को लेकर वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन ने उन्हें कोई वादा नहीं किया और ना रकम मिलने में हो रही देरी की वजह को लेकर कुछ बताया।

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मुलाकात करने वालों में दिल्ली पंजाब मध्य प्रदेश राजस्थान के मंत्री शामिल थे। निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा बाद पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा मनप्रीत बादल ने कहा कि पहले 2 महीने का कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) बकाया था लेकिन अब पूरे 4 महीने का बकाया हो गया है, जिसके चलते पंजाब जैसे राज्य पर काफी आर्थिक दबाव है। मनप्रीत बादल ने कहा कि, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार यहां पैसे मांगने आना पड़े। हालांकि मनप्रीत बादल ने यह जरूर कहा कि वित्त मंत्री ने आश्वासन ने आश्वासन दिया है जल्द से जल्द कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) के पैसे का भुगतान राज्यों को कर दिया जाएगा को कर दिया जाएगा।

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, ‘ हमने अपने सारे टैक्स के अधिकार केंद्र को सौंप दिया है। लेकिन हमारा पैसा रोक दिया गया है। ऐसा नहीं है कि केंद्र के पास पैसा नहीं है। करीब 50 हज़ार करोड़ रुपए  कंपनसेशन फंड के मद में पड़ा हुआ है लेकिन उसे जारी नहीं किया जा रहा। जिसके चलते राज्य के पास स्कूलों अस्पतालों और बिजली के बिल के भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। ‘राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि, केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार कटोरा ले कर घूमे। जीएसटी कंपनसेशन सेस (GST Compensation Cess) के मद में दिल्ली के 3 महीने का 3600 करोड़ रुपया, राजस्थान के 4 महीने का करीब 4,000 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के 4 महीने का 3,000 करोड़ रुपया बकाया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के जीएसटी कमिश्नरों को पत्र लिखकर जीएसटी रेवेन्यु बढ़ाने को लेकर मांगे गए सुझाव पर दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, ये अच्छी बात है कि, ‘ केंद्र ने राज्यों से दरों की समीक्षा और जीएसटी (GST) को लेकर सुझाव मांगा है।