लखीमपुर खीरी हिंसा मामला : यूपी सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐसा, 15 नवंबर तक…

बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर सुनवाई को आगे के लिए टाला गया है। यूपी की ओर से पेश वकील ने सोमवार तक का समय मांगा था। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में SIT की जांच पर असंतोष जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्यों न इस कांड की जांच राज्य के बाहर के किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाए।

निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा HC के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की बात कही थी। आज यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने समय का अनुरोध किया। कोर्ट ने इसे मान लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार को जांच प्रक्रिया को लेकर हलफनामा दायर करना था।

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में सोमवार तक के लिए समय देने का अनुराध किया था, जिसको कोर्ट ने किया। बता दें कि ये मामला लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा का है, जिसमें किसानों के विरोध के दौरान चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र सहित 13 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फोरेंसिक लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट में मंत्री पुत्र के हथियार से फायरिंग किए जाने की पुष्टि भी हो चुकी है।