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अगर आप किसानों के बारे में सोच रहे हैं, तो किसानों ने एक स्टैंड लिया है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और चर्चा से बाहर का रास्ता निकाला जाए। हालांकि, केंद्र सरकार इसका पक्ष नहीं लेती है।   इसलिए संकेत हैं कि यह संघर्ष कुछ और दिनों तक ...

इससे पहले, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा था कि सरकार 15 में से 12 संशोधनों के लिए तैयार है, जिसका मतलब था कि कानून में खामियां थीं, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई भी कानून गलत नहीं था अगर किसी किसान संगठन ने विरोध ...

इससे पहले झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। 2014 में, यूपी अखिलेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को औपचारिक पोशाक में कार्यालय आने का आदेश दिया।   इस आदेश का हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी संघ ने भी विरोध किया था। कर्मचारी ...

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुभान चंदा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना 17 दिसंबर को हल्दीबाड़ी चिलहटी रेल मार्ग का उद्घाटन करेंगे।   सुभान चंदा ने कहा कि चिलहटी से हल्दीबाड़ी तक एक मालगाड़ी चलेगी, जो कि एनआरएफ के कटिहार डिवीजन के अधीन है। कटिहार ...

इस अनोखी शादी के दौरान बीडीओ डा. सीएस कुशवाहा, सत्यपाल सिंह, रमेश द्विवेदी, बृजेश यादव, रतन सिंह, सुनील पांडेय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में देईपार गांव के रहने वाले सत्तार की बेटी गुड़िया का एहसान के बेटे मंजूर के साथ निकाह हुआ। निकाह की रस्‍में मौलाना इरफान ...

किसानों का कहना है कि कानून उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से वंचित करेंगे और उन्हें कॉर्पोरेट्स की दया पर छोड़ देंगे। किसान लंबे समय से कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं और दिल्‍ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में अभी तक कम ...

हरियाणा का किसान एक लाख 73 हजार 208 रुपये की औसत आय के साथ दूसरे और एक लाख 52 हज़ार 196 रुपये की आय के साथ जम्मू-कश्मीर का किसान तीसरे स्थान पर है।   केरल का किसान चौथे और कर्नाटक का पांचवे स्थान पर है। बता दें कि किसान की ...

एक अधिकारी ने कहा कि, इस योजना को लागू करने वाले राज्यों को अतिरिक्त मदद के तौर पर 23,523 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है। कार्य की पूर्ति के बाद गुजरात 4352 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद ले सकता है। उन्होंने कहा कि, इसी ...

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) रेल मंत्रालय के तहत आने वाली एक वैधानिक निकाय है, जो वर्तमान में 84 रेलवे कॉलोनी पुनर्विकास परियोजनाओं को संभाल रहा है । हाल ही में पुनर्विकास के लिए गुवाहाटी में एक रेलवे कॉलोनी को लीज पर दिया है।   भारतीय रेलवे के पास पूरे ...

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने कानून बहुत सोच-समझकर बनाए हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाए हैं। सरकार बात करके उसमें (कानून) सुधार करने के लिए तैयार है।   किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू काडू पलवल पहुंच गए ...