जातीय गणना पर रोक के बाद नीतीश सरकार जल्द करेगी ऐसा, ताकि जल्दी हो फैसला

वहीं याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा था कि सरकार ने नीतिगत फैसला लेकर जातीय गणना का काम शुरू कर दिया था। जो असंवैधानिक था। दीनू कुमार कोर्ट में दलील दी कि जातीय गणना का फैसला संविधान के खिलाफ है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जातीय गणना के डेटा को रिजर्व किया जाए और किसी कीमत पर लीक नहीं होना चाहिए।

गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अपने अंतरिम आदेश में रोक लगी। और कहा कि जातीय गणना का डेटा संरक्षित किया जाए, और किसी भी कीमत पर लीक नहीं होना चाहिए। साथ अगली तारीख ्3 जुलाई तय की थी। लेकिन नीतीश सरकार चाहती है कि इस केस की जल्द सुनवाई हो। और फैसला भी कोर्ट जल्द सुनाए। इसलिए अब नीतीश सरकार जल्द सुनवाई की अपील की है।

वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। बीजेपी जहां कोर्ट के अंतरिम आदेश को नीतीश सरकार की नाकामी बता रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि हाईकोर्ट में नीतीश सरकार को हमेशा हार मिली है। तो वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना करवाना ही नहीं चाहती थी.

जिस कारण जानबूझकर ऐसा करवाया गया। जातीय गणना कराने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ था। तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि जातीय गणना होकर रहेगी। और यही बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कही कि आज नहीं तो कल जातीय गणना होकर रहेगी।