Vision4news Hindi News: Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, हिंदी न्यूज – Vision4news
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने बोला है कि तय प्रक्रिया के बाद ही देशभर में एनआरसी लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा, एनआरसी लागू करने के लिए पहले सभी प्रदेश सरकारों से बात की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बोला कि एनपीआर को लेकर अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। एनपीआर के बारे में सरकार सोच भी सकती है व नहीं भी।
अंग्रेजी अखबार भारतीय एक्सप्रेस से वार्ता में , ‘ये एक कानूनी प्रक्रिया है। पहले फैसला, दूसरा नोटिफिकेशन व फिर प्रोसेस, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन, इस पर सुनवाई, इसके विरूद्ध अपील। इसके बाद प्रदेश सरकार से इस बारे में वार्ता की जाएगी व उनका फिडबैक लिया जाएगा। अगर इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा तो देश के नागरिकों के सामने लिया जाएगा। एनआरसी पर कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाएगा। ‘
कि सारे देश में एनआरसी लागू होने के बाद नागरिकों से कौन-कौन से कागज लिए जाएंगे अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बोला जब एनआरसी की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी तब (Registration of Citizen and Issue of National Identity Cards Rules, 2003) के तहत नियम संख्या 3 व 4 का पालन किया जाएगा। उन्होंने बोला कि एनआरसी को लागू करने से पहले इससे जुड़ी हर जानकारी नागरिकों को दी जाएगी।
कि जनगणना डेटा भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला कि एनपीआर डेटा का प्रयोग सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बोला कि एनपीआर लागू करने में सभी कानूनी प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है व आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो ऐसे नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
बताते चलें कि पिछले सप्ताह ही ANI से वार्ता करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बोला था कि एनपीआर व एनआरसी की प्रक्रिया अलग है। उन्होंने बोला था कि एनपीआर से जुटाए गए डेटा का प्रयोग एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया था कि एनआरसी व एनपीआर को आपस में कोई संबंध नहीं है। –
