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नए साल 2023 को आने में अब चंद दिन बचे है और नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक साथ कई तोहफों के लेकर आने वाली है। इसमें पहला महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में फिर से बढ़ोतरी और दूसरा फिटमेंट फैक्ट (Fitment Factor) का रिवाइज होना। अगर ऐसा होता है तो नए साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरस्त उछाल आने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक केंद्रिय कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी।
सितंबर 2022 में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद नए साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एकबार फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोती एक साथ कई बड़े तोहफे दे सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर 6 महीने पर समीक्षा होती है। AICPI के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। एक बढ़ोतरी जनवरी तो दूसरी जुलाई में होती है।
हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान अमूमन होली से पहले होता है। अब तक महंगाई के आंकड़े को देखकर लग रहा है कि अगले साल भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी (DA Hike) की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा।
वहीं खबरें आ रही है कि नए साल के दूसरे महीने में केंद्र सरकार 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी कर सकती है। खबरों के मुताबिक सरकार अगले साल 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर फैसला ले सकती है।
गौरतलब है कि बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के तहत बढ़ोतरी होती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे अरसे से केंद्र सरकार से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
गौरतलब है कि आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है।
