60 वर्षों से न्यायालय में लंबित हैं इतने मामले

यह कहानी थोड़ी असमान्य जरूर है लेकिन अकेली नहीं है. इस तरह के हजारों ऐसे मामले हैं जो पिछले 50-60 वर्षों से अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 1951 से निचली अदालतों में 60 वर्ष से ज्यादा पुराने मामले लंबित हैं. 28 दिसबंर, 2018 तक निचली व अधीनस्थ अदालतों में 30 वर्ष पुराने लंबित मामलों की संख्या 66,000 हजार है. वहीं पांच साले पुराने मामलों की संख्या 60 लाख है.

गवर्नमेंट द्वारा हाल में किए गए मूल्यांकन से पता चला है कि यदि वर्तमान में मामलों को निपटाया जाए तो अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने में 324 वर्ष लग जाएंगे. रिकॉर्ड्स के अनुसार लंबित मामलें बढ़कर 2.9 करोड़ हो गए हैं. 71 फीसदी मामलें आपराधिक हैं जिसमें आरोपी अरैस्ट हो चुका है व अंडरट्रायल के तौर पर कारागार में बंद है.

पिछले महीने अधीनस्थ न्यायालय ने 8 लाख मामलों का निपटान किया था जबकि वहां दर्ज हुए नए मामलों की संख्या 10.2 लाख है. इससे औसतन हर महीने 2.2 लाख मामले बैकलॉग होते जा रहे हैं. 1951 से पिछले 48-58 वर्ष के दौरान 1,800 मामले अभी भी सुनवाई व बहस स्तर पर ही हैं. वहीं 13,000 मामले पिछले 40 वर्षों से लंबित हैं व 37 वर्षों से 51,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं.

सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य यूपी में सबसे ज्यादा 30 वर्षों से 26,000 मामले लंबित हैं. इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 13,000 मामले लंबित हैं. 96 फीसदी लंबित मामले यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात व उड़ीसा से हैं. इन राज्यों के लंबित मामलों की कुल संख्या 1.8 करोड़ है. वहीं 2.93 करोड़ के 61 फीसदी मामले निचली अदालतों में लंबित हैं.