2016 में लॉन्च हुई थी पीएम आवास योजना

अगर आप अभी तक अपना मकान नहीं खरीद पाए तो केंद्र गवर्नमेंट आपको बड़ी राहत देने के मूड में है। दरअसल मोदी गवर्नमेंट ने फ्लैट लेने या मकान का निर्माण करने पर सब्सिडी देने की योजना प्रारम्भ की थी। गवर्नमेंट की तरफ से प्रारम्भ की गई इस योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसके तहत गवर्नमेंट एक निश्चित इनकम ग्रुप में आने वाले परिवारों को होमलोन पर सब्सिडी दे रही है। अभी गवर्नमेंट अलग-अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है।

2016 में लॉन्च हुई थी पीएम आवास योजना
वर्ष 2016 में लॉन्च की गई की डेडलाइन को मार्च 2019 रखा गया था। अब इस योजना की डेडलाइन नजदीक होने पर उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट पीएमएवाई के तहत मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 2022 तक जारी रख सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी की मियाद बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अभी तक मकान नहीं खरीद पाए। इस बारे में जी बिजनेस संवाददाता राहुल कुमार ने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा से वार्ता की।

सवाल : मीडियम कैटेगरी के लिए होम लोन सब्सिडी की मियाद क्या मार्च के आगे बढ़ेगी?
जवाब : सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे लोन लेने वालों को बहुत ज्यादा लाभ होता है। होम लोन की हर महीने की EMI में 2000 से 2200 रुपये तक कम हो जाते हैं।

सवाल : क्या सब्सिडी की रकम के लिए इनकम लिमिट में भी परिवर्तन पर विचार होगा?
जवाब : अभी 18 लाख की सालाना इनकम यानी 1.5 लाख महीना वाले को भी सब्सिडी मिलती है। हमने टोटल क्षेत्र बढ़ाया है। 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी वाले 160 स्कवायर मीटर (1722 वर्ग फीट) वाले घर पर सब्सिडी ले सकते हैं। वहीं 12 से 18 लाख सालाना आमदनी वाले 200 स्कवायर मीटर (2153 वर्ग फीट) वाले घर पर सब्सिडी ले सकते हैं।

सवाल : EWS कैटेगरी में लोन व सब्सिडी तो मिल जाती है। लेकिन कई बार लोगों के पास मूल रकम ही नहीं होती। उसका कैसे बंदोवस्त हो क्या इस पर भी कोई विचार किया जा रहा  है?
जवाब : EWS कैटेगरी मे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वर्ष 2022 तक सबको घर देने के लिए 1 करोड़ मकान की आवश्यकता है। 75 लाख घरों को अभी तक हम मंजूरी दे चुके हैं।11 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं व लोगों को मिल चुके हैं। अपनी जमीन पर घर बनाने वालों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला रहा है।

सवाल : ऐसे में क्या कह सकते हैं कि जो अगले वर्ष यानी 2020 में घर लेंगे उनको भी इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा?
जवाब : मिडिल इनकम ग्रुप को मिलने वाली सब्सिडी की मियाद मार्च में समाप्त हो रही है। हम विचार कर रहे है की इसे बढ़ाकर वर्ष 2022 तक किया जाए।

सवाल : कई राज्यों में रेरा के आदेशों पर अमल नहीं हो पा रहा है, इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा?
जवाब : महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेरा पर बहुत अच्छा कार्य किया है। रेरा एक ऐतिहासिक कदम है। इस पर जागरुकता फैलाने के लिए लगातार कांफ्रेंस की जा रही हैं। आवश्यकता पड़ी तो इसमें संसोधन करने के लिए भी तैयार हैं।

सवाल : Ease of कंस्ट्रक्शन permit की रैंकिंग में अच्छी सुधार हुआ है। आगे जाकर आपने क्या टारगेट रखा है।
जवाब : Ease of कंस्ट्रक्शन परमिट में अभूतपूर्व उछाल आया है। हम अगले वर्ष तक टॉप 10 में आना चाहेंगे, उसके लिए कदम भी उठा रहे हैं।