यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी के बांटे नियुक्ति पत्र, तीस हज़ार रूपये हर महीने…

लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हज़ारों लोग अब भी वापस नहीं गए हैं. ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोज़गार मुहैया कराने की है. ख़ास तौर से नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की. कोरोना के चलते यूपी सरकार का राजस्व भी घट गया है. ऊपर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी से रोज़गार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में जुट गई हैं.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटे. इस बार 3209 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नौकरी मिली. मिशन शक्ति अभियान में पहली बार 516 महिलाओं को भी नौकरी दी गई है. इस भर्ती के बाद अब यूपी में ट्यूबवेल ऑपरेटरों की संख्या 34 हज़ार हो गई है. पहली बार यूपी सरकार ने आईटीआई पास लोगों को इस कोटे से नौकरी दी है. शुरुआत में एक नलकूप चालक को कम से कम तीस हज़ार रूपये हर महीने मिलते हैं. सरकारी ट्यूबवेल से खेतों में सिंचाई होती है.

चार सालों में रिकार्ड चार लाख सरकारी नौकरियां दी गई

योगी सरकार का पूरा ज़ोर मिशन रोज़गार पर है. सरकार को पता है कि तेजस्वी यादव की तरह ही अखिलेश यादव भी इसे चुनावी एजेंडा बना सकते हैं. उससे पहले ही सरकार रोज़गार देने के अभियान में जुट गई है. इसके लिए अलग से एक आयोग बनाने पर काम चल रहा है. रोज़गार आयोग बना कर लोगों को काम देने की तैयारी है. ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में लोन बांटे जा रहे हैं. एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी नवनीत सहगल कहते हैं छोटे और मझोले उद्योगों में हज़ारों लोगों को काम मिला है. इसे और आगे बढ़ाने पर काम चल रहा है. ये इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है.

योगी सरकार का दावा है कि पिछले चार सालों में रिकार्ड चार लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं. यूपी पुलिस में एक लाख 37 हज़ार भर्तियां हुई हैं. बेसिक शिक्षा विभाग में क़रीब 86 हज़ार नौकरियां दी गई हैं. इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी 28 हज़ार से अधिक भर्तियां हुई हैं. सरकार ने आज चार लाख सरकारी नौकरियों का ब्यौरा जारी किया है.