हिंदुस्तान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में नहीं कर पाएगा सीमित

तमाम आश्वासनों के बावजूद अप्रत्यक्ष करों व गैर-कर राजस्व में कमी के कारण हिंदुस्तान वित्त साल 2018-19 में अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में 3.3 प्रतिशत तक सीमित नहीं कर पाएगा.

घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बोला कि राजकोषीय घाटा व्यापक आर्थिक सेहत का निर्धारण करने वाला एक जरूरीकारक होता है, जो वित्त साल 2019 में जीडीपी के अनुपात में 3.5 प्रतिशत पर आ जाएगा. यह लगातार तीसरा साल होगा, जब राजकोषीय अंतर संख्या 3.5 प्रतिशत होगा. राजकोषीय घाटा कुल राजस्व व गवर्नमेंट के कुल व्यय का अंतर होता है, जो बजट के 6.24 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले बढ़कर 6.67 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा. फिच समूह की इस एजेंसी का कहना है कि गवर्नमेंट के वित्त पर दबाव मुख्य रूप से राजस्व के कारण उत्पन्न होता है. खासतौर पर अप्रत्यक्ष कर व गैर-कर राजस्व से.