सीएम योगी कर सकते ये काम, जानिए हैरान कर देने वाली पूरी खबर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नागरिकता कानून के विरोध-प्रदर्शन से सख्ती से निपटी थी. विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदर्शनकारियों से वसूली की गई थी. उनके पोस्टर भी चौराहों पर चस्पा किए गए थे.

इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का हर्जाना वसूलने की संभावनाओं पर विचार करें. इसके अलावा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी भोपाल में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हर्जाने के लिए कई लोगों को नोटिस भेजा था.

यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही योगी आदित्यनाथ ने गौहत्या की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाते हुए गोवध निवारण कानून बनाया. जिसके तहते गौहत्या पर 3 से 10 साल की सजा और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर पौने दो साल की सजा का प्रावधान है.

यूपी की तर्ज पर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने भी ऐसा ही कानून बनाया है. मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कानून बनाने से पहले अपने पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण को लखनऊ भेजा था. हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी गौहत्या के खिलाफ यूपी की तरह सख्त कानून बनाया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यूपी और अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति भी गठित कर दी थी. मध्य प्रदेश के चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी राह पर चल रहे हैं, जिसके लिए एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा दिसंबर के पहले सप्ताह में लखनऊ पहुंचे ताकि अध्यादेश के प्रावधानों को समझ सकें.

कर्नाटक सरकार भी ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने के लिए यूपी के अध्यादेश के प्रावधानों का अध्ययन कर रही है. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से बीजेपी नेता ऐसे ही कानून की मांग कर रहे हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार भी ऐसा ही धर्मांतरण रोकने का कानून लेकर आई है.

सबसे पहले हम योगी सरकार द्वारा लाए धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश-2020 की बात करते हैं. ये ‘लव जिहाद कानून’ के तौर पर ज्यादा प्रचारित है.

योगी आदित्यनाथ के इस कानून की भले ही कुछ लोग आलोचना कर रहे हों, लेकिन बीजेपी शासित राज्य इसे अमलीजामा पहनाने में जुटे हुए हैं. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे बीजेपी शासित राज्य इसपर काम कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी चार साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आज बीजेपी शासित तमाम राज्यों के लिए वो एक रोल मॉडल बन गए हैं.

योगी के फैसले बीजेपी के उन राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं जहां पहले से ही बीजेपी शासित सरकारें चल रही है. सीएम योगी लव जिहाद, गौहत्या, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जैसे मुद्दों पर बीजेपी शासित राज्यों का एजेंडा सेट करते दिखते हैं.