संयुक्त नागरिक-सैन्य प्रशासक परिषद की स्थापना के लिए सहमत हो गए सूडान के लोग

शनिवार को एक संयुक्त नागरिक-सैन्य प्रशासक परिषद की स्थापना के लिए सहमत हो गए हैं। इस अत्यंत लंबे समय तक. जिसके बाद हजारों प्रदर्शनकारी सैन्य शासन समाप्तकरने की मांग करते हुए सैन्य मुख्यालय के बाहर डटे रहे।

विरोध अभियान का संचालन करने वाले नेताओं में से एक और बातचीत में शामिल रहने वाले अहमद अल-राबिया ने को बताया, ‘‘हम नागरिक व सेना के बीच एक संयुक्त परिषद पर सहमति हो गए हैं। ’’

प्रदर्शनकारियों ने जताया हर्ष 
उन्होंने कहा, ‘‘अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि परिषद में कितने फीसदी नागरिक अगुवाई व कितने फीसदी सैन्य प्रतिनिधि रहेंगे। ’’ एक प्रदर्शनकारी अहमद नाजदी ने कहा, ‘‘मैं बातचीत के परिणाम से खुश हूं। अन्य प्रदर्शनकारी भी खुश होंगे। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी भी संयुक्त परिषद की अंतिम संयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ’’

आईसीसी के योगदान का आह्वान
इसी बीच, एक शीर्ष विपक्षी नेता ने शनिवार को सूडान से अंतर्राष्ट्रीय क्राइम कोर्ट (आईसीसी) का योगदान करने का आह्वान किया है, जिसने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को दोषी ठहराया है।

बशीर का जाना ‘‘सैन्य तख्तापलट नहीं’
देश के पूर्व पीएम व विरोध का समर्थन करने वाली नेशनल उम्मा पार्टी के प्रमुख सादिक अल-महदी ने भी पत्रकारों को बताया कि सेना का बशीर को हटाना ‘‘सैन्य तख्तापलट नहीं’’ था।

जारी था विरोध-प्रदर्शन
बहरहाल, दोनों पक्षों के बीच समझौता एक बड़ी सफलता है क्योंकि सेना के मौजूदा नेताओं ने सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बावजूद नागरिक प्रशासन को सत्ता सौंपने से मना कर दिया था।