Vision4news Hindi News: Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, हिंदी न्यूज – Vision4news
मोदी सरकार अपने बजट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan) के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इसकी अच्छी सियासी फसल काटी है।
अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य सुधारने के लिए सरकार इस स्कीम के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रुपये को बढ़ाकर 8000 कर सकती है। तेलंगाना व ओडिशा की सरकार अपने प्रदेश के किसानों को नरेन्द्र मोदी सरकार की इस स्कीम से कहीं अधिक सहायता दे रही हैं। इसलिए भी बजट में किसानों के लिए इसकी बढ़ोत्तरी का तोहफा मिलने की आसार है।
अब तक देश के चार करोड़ किसानों को इस स्कीम के तहत चार-चार हजार रुपये मिल चुके हैं। पहली बार है जब जा रहा है। केन्द्र का भेजा शत-प्रतिशत पैसा मिल रहा है, अन्यथा अब तक किसानों के लिए हजारों करोड़ के बजट बनते थे व वो पैसा ऑफिसर व बाबू मिलकर फाइलों में ही खा जाते थे। पैसा मिल रहा है तो खेती की स्वास्थ्य भी सुधर रही है व बाजार की।क्योंकि किसान यह पैसा कहीं न कहीं खर्च कर रहा है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ। सौम्य कांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर में बोला है कि पीएम किसान सम्मान निधि का 14 करोड़ किसानों तक विस्तार करना एक पॉजिटिव स्टेप है। अगले पांच वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना से 8000 रुपये करना चाहिए। यह बाजार में फील गुड फैक्टर व उत्साह बढ़ाएगा।उन्होंने इसकी वजह बताई है।
क्या पैसा बढ़ सकता है? यह सवाल जब हमने केंद्रीय कृषि प्रदेश मंत्री कैलाश चौधरी से किया तो उन्होंने बोला इसमें स्कोप है। किसान की जैसी जरूरत है उसके अनुसार पीएम फैसलालेंगे। सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ी है। उनके लिए ये सरकार अच्छा फैसला ही लेगी। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका फायदा सभी किसानों को मिले। नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसान सम्मान निधि का विस्तार किया व उनके लिए पेंशन की घोषणा की।
ओडिशा में 10 हजार रुपये मिलते हैं
ओडिशा कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये की ‘जीविकोपार्जन एवं आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता’ Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA) को मंजूरी दी है। इसके तहत ओडिशा के छोटे किसानों को रबी व खरीफ में बुआई के लिए प्रति सीजन 5-5 हजार रुपये आर्थिक मदद का प्रावधान है। नवीन पटनायक सरकार ने इस योजना के तहत 50 हजार रुपये का फसल ऋण 0% ब्याज पर देने का प्रावधान भी किया है। जबकि अन्य जगहों पर अभी किसानों को कृषि लोन के लिए कम से कम चार प्रतिशत ब्याज देना होता है। वहां दलित-आदिवासी भूमिहीन लोगों को कृषि से जुड़े कार्य करने के लिए 12,500 रुपये की सहायता भी मिल रही है।
आंध्र प्रदेश में भी 10 हजार की सहायता
अन्नदाता सुखीभव योजना व किसान सम्मान निधि का पैसा मिलाकर यहां 10 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं। इसके तहत ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वजो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नहीं आते, उन्हें हर वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे व जो योजना में आते हैं उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें मिलने वाली कुल सहायता 10 हजार हो जाएगी।
