परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लैप्स धनराशि रु0 3,07,08,821 को भुगतान के लिए मिली मंजूरी

लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2021
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018 में अवमुक्त धनराशि रु0 3,07,08,821 (रु0 तीन करोड़ सात लाख आठ हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) जो कि कोषागार से आहरित न होने के कारण लैप्स हो गई थी, उसे शासन ने स्वैच्छिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह जानकारी देते हुए मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर्णा उपाध्याय ने अवगत कराया है कि इस धनराशि से नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र के प्रस्तावों हेतु रु0 21599813, परिवार कल्याण ब्यूरो के प्रस्ताव हेतु रु0 25,33,254 तथा प्रसवोत्तर केन्द्र (जिलास्तरीय) के प्रस्ताव हेतु रु0 65,75,754 का भुगतान सुनिश्चित होगा।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने डाॅ0 हेडगेवार की जयन्ती पर किया उन्हंे नमन

डाॅ0 हेडगेवार ने समर्पित भाव से की थी राष्ट्रसेवा

-श्री केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ, दिनांक 01 अप्रैल 2021
उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने डाॅ0 केशव बलिराम हेडगेवार की जयन्ती पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुये कहा कि डाॅ0 हेडगेवार ने निःस्वार्थ और समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा की थी। डाॅ0 हेडगेवार की जयन्ती पर उन्होंने आज अपने सरकारी आवास-7 कालिदास मार्ग पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि करते हुये भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपमुख्यमंत्री ने डाॅ0 हेडगेवार के जीवन दर्शन व सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुये उनके अनुशासन, वैचारिक और प्रबन्धन मंत्रो की जानकारी दी। उन्हांेने कहा नागपुर में जन्मे डाॅ0 हेडगेवार के अन्दर देशप्रेम व समाजसेवा के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी, उन्हें व्यक्गित पद और प्रतिष्ठा की कोई लालसा नहीं थी। उन्होने खेल खेलकर, देशभक्ति के गीत गाकर व आपसी चर्चा करके लोगों के शारीरिक व बौद्धिक विकास में अपना योगदान दिया तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही। उन्हांेने अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाईयों को कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि समाज व संगठन के लिये हमेशा समर्पित रहे। श्री मौर्य ने कहा कि डाॅ0 हेडगेवार का जीवन अनुकरणीय व युवाओं के लिये प्रेरणास्रोत है। डाॅ0 हेडगेवार कहते थे कि अपने व्यक्तिगत जीवन को निखारो और फिर अपनी इच्छा से अपना जीवन राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाओ।
श्री मौर्य ने डाॅ0 हेडगेवार के व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा करते हुये कहा कि भारत माता के महान सपूत डाॅ0 हेडगेवार बहुत ही धैर्यवान, दूरदर्शी व सरल स्वभाव के थे। 13 वर्ष की उम्र में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया था। सामान्य जनता में स्वतंत्रता की प्रखर चाह का निर्माण करने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। वह बचपन से ही क्रान्तिकारी प्रवृत्ति के थे। डाॅ0 हेडगेवार ने भारत की गुलामी के कारणों को बहुत ही बारीकी से पहचाना और इसके स्थायी समाधान हेतु कार्य किया। डाॅ0 हेडगेवार का सम्पूर्ण जीवन राष्टसेवा के लिये समर्पित रहा।

विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 तक
विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अंतिम
तिथि 15 जून 2021 तक
लखनऊ, दिनांक 01 अप्रैल 2021

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नए महाविद्यालयों व संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालय एवं संस्थानों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों व पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं संबद्धता प्रस्ताव के निस्तारण हेतु निर्धारित समय सारणी में संशोधन किया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 15 अप्रैल 2021 कर दी गई है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किए गए प्रस्ताव के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराए जाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। 10 मई 2021 तक अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किए जाएंगे। शासन में अपील करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2021 तथा शासन स्तर पर अपील निस्तारण किए जाने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है।

नान जुडिशियल स्टाम्प के तार्किक समायोजन के निर्देश

लखनऊ: 01 अप्रैल, 2021
उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोषागार में विभिन्न अभिदान के गैर अदालती स्टाम्पों के तार्किक समायोजन हेतु आयुक्त स्टाम्प, प्रयागराज ने मुख्य कोषाधिकारी, नोडल डिपो, कानपुर नगर और समस्त मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्तमान पंचायत चुनाव को देखते हुए अपने समस्त कोषागारों में निश्चित मात्रा में स्टाम्प को रोकर शेष नान जुडिशियल स्टाम्प अभिदान 10 रूपये से अभिदान 500 रूपये तक नोडल डिपो, कानपुर हस्तगत करा दें।
इस सम्बंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बीच छोटे अभिदानों के गैर अदालती स्टाम्पों के तार्किक समायोजन हेतु निर्देशित किया गया था। जहां अभी तक छोटे अभिदानों के गैर अदालती स्टाम्पों के तार्किक समायोजन पर सम्प्रति अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। 20 फरवरी, 2021 को नान जुडिशियल स्टाम्प की भेजी गई सूचना के आधार पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कोषागारों में अभिदान 10 रूपये से अभिदान 500 रूपये के स्टाम्प अत्यधिक मात्रा में हैं और बहुत से कोषागारों में शून्य की स्थिति है।
जनपद आजमगढ़ में जहां 19 लाख से अधिक अभिदान 10 रूपये के स्टाम्प हैं वहीं बहुत से जनपदों से इनकी संख्या शून्य है। इसी प्रकार जनपद गौतमबुद्धनगर जहां 04 लाख से अधिक अभिदान 10 रूपये के स्टाम्प हैं में ग्राम पंचायत चुनाव का अतिरिक्त दबाव नहीं है। इसी प्रकार जनपद अयोध्या, सहारनपुर, अलीगढ़ में 06 लाख से अधिक अभिदान 10 रूपये के स्टाम्प हैं। यहां यह भी सूच्य है कि बहुत से जनपदों में 01 लाख से अधिक अभिदान 10 रूपये के स्टाम्प हैं जबकि बहुत से जनपदों में इनकी संख्या शून्य है अथवा 100 से कम हैं।
आयुक्त स्टाम्प डाॅ0 रोशन जैकब ने इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

हिमांचल प्रदेश के साथ हुए परिवहन समझौते को मिली अन्तिम मंजूरी

01 अप्रैल, 2021 से दोनों प्रदेशों के बीच आगामी 20 वर्षों तक होगा बसों
का सुचारू संचालन

दोनों प्रदेशों के बीच बसों के संचालन से यात्री आसानी से पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थान

दोनों राज्यों के मध्य 07 मई, 2019 को लखनऊ में पारस्परिक परिवहन समझौता हस्ताक्षरित किया गया था
लखनऊ: 01 अप्रैल, 2021

प्रदेश सरकार ने अन्तर्राज्यीय परिवहन को बढ़ावा देने तथा आमजन की मांग के अनुरूप यात्रियों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत हिमांचल प्रदेश सरकार के साथ हुए पारस्परिक परिवहन समझौते को आज 01 अप्रैल, 2021 को अन्तिम रूप दे दिया है। इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच आगामी 20 वर्षों तक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। इससे प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे दोनों राज्यों के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी तथा आवागमन की दृष्टि से सड़क परिवहन के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि भी होगी। इस समझौते के माध्यम से उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम तथा हिमांचल पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन में आसानी होगी तथा लोगों को भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं आयेगी।
प्रमुख सचिव परिवहन श्री राजेश कुमार सिंह ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों राज्यों के मध्य 07 मई, 2019 को लखनऊ में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (5) के अन्तर्गत प्रारम्भिक पारस्परिक परिवहन समझौता हस्ताक्षरित किया गया था, जिसे आज दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को इसी अधिनियम की धारा 88 (6) के अन्तर्गत इस समझौते को अन्तिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब इस समझौते के अन्तर्गत आगामी 20 वर्षों तक दोनों राज्यों के बीच यातायात सुगम हो जायेगा। इस समझौते के अनुसार उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें 67 परमिट के साथ प्रतिदिन निर्धारित 19 मार्गों पर 48 फेरे लगाकर हिमांचल प्रदेश में 3594 किलोमीटर प्रतिदिन संचालित की जायेगी। इसी प्रकार हिमांचल पथ परिवहन निगम की बसें 70 परमिट के साथ प्रतिदिन निर्धारित 27 मार्गों पर 70 फेरे लगाकर उत्तर प्रदेश में 3238 किमी प्रतिदिन संचालित की जायेगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश व हिमांचल प्रदेश के मध्य पूर्व में भी 06 मई, 1985 को पारस्परिक परिवहन समझौता हुआ था। इस समझौते के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को निर्धारित 10 मार्गों पर प्रतिदिन 46 फेरे लगाकर हिमांचल प्रदेश में 2165 किलोमीटर संचालन की अनुमति थी। इसी प्रकार हिमांचल पथ परिवहन निगम की बसों को निर्धारित 11 मार्गों पर प्रतिदिन 22 फेरों के साथ उत्तर प्रदेश में 2142 किलोमीटर संचालन की अनुमति थी।

03 जनपदों में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने पर 5040 हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी
लखनऊ: 01 अप्रैल, 2021

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन 03 स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से 5040 हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 2800 कृषक लाभान्वित होंगे। यह परियोजनाएं जनपद हमीरपुर, महोबा तथा ललितपुर में निर्माण के अन्तिम चरणों में है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना जनपद हमीरपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्मित की जा रही है। इसके पूरा होने पर 600 हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 200 कृषक लाभान्वित होंगे।
इसी प्रकार कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना पर जनपद महोबा में निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूरा होने पर 2700 हे0 सिंचन क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी और 1100 किसान लाभान्वित होंगे। जनपद ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना पर तेजी से कार्य कराया जा रहा है। इसके पूरा होने पर 1740 हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 1500 किसान लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा रसिन बांध परियोजना जो जनपद चित्रकूट (कर्बी) में स्थित है। इस पर भी तेजी से कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर 2290 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 3625 किसान लाभान्वित होंगे।

बिलिंग शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही स्वीकार्य नहीं
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता हित में वीसी से की वितरण कंपनियों की समीक्षा
अधिकारियों को दिए निर्देश, बिलिंग शिकायतों को सबसे पहले करें निस्तारित
एमडी क्षेत्रों में जाएं और जांचें हकीकत, जवाबदेही करें सुनिश्चित

15 अप्रैल तक हर पात्र उपभोक्ता को मिले सरचार्ज माफी का लाभ

उपभोक्ता का दरवाजा खटखटाएं उसे ब्याजमाफी के फायदे बताएं

गर्मियों में न हो अनावश्यक कटौती, व्यवस्था करें दुरुस्त, 100 प्रतिशत हो ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग

उपकेंद्रों पर बढ़ाएं उपभोक्ता सेवाएं, पीने के पानी व शेड की भी करें व्यवस्था

सूर्यास्त से सूर्योदय तक कटौती मुक्त रहें ग्रामीण क्षेत्र

उपकेंद्रों पर सरल भाषा में हो टैरिफ की जानकारी, डिजिटल पेमेंट को दें बढ़ावा
-ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा

लखनऊ: 01 अप्रैल, 2021

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने गुरुवार को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना, गर्मियों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के बिंदुओं पर मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल व केस्को डिसकॉम्स की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरचार्ज माफी योजना की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। हर पात्र उपभोक्ता तक विभागीय अधिकारी जरूर पहुंच जाएं। जिन उपभोक्ताओं का सरचार्ज अधिक है या उन पर ज्यादा बिल बकाया है उनका दरवाजा जरूर खटखटाया जाए। हर डिस्कॉम बिजली घरवार लक्ष्य तय कर सबको लाभ दें। बिल रिवीजन के मामलों में ढिलाई पर उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के चलते बिल जमा करने के लिए काउंटर तक आने वाले उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी एमडी को निर्देशित किया कि वे स्वयं उपकेंद्रों का निरीक्षण करें और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करें।
उन्होंने कहा कि गर्मियां बढ़ रही हैं, ऐसे में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए पूर्व में की गई तैयारियों को पुनः परख लें। कहीं कोई कमी है तो उसे दूर कर लें। उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भी निर्देश दिया कि वे अपने स्तर पर गर्मियों से निपटने की आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें, कहीं लापरवाही है तो जवाबदेही भी सुनिश्चित करें।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सूर्यास्त के बाद बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं। सभी एमडी इसका विशेष ध्यान रखें कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिजली कटौती न की जाए। यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो संबंधित की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं के लिए शेड व पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो। सभी उपकेंद्रों पर सरल भाषा में टैरिफ की जानकारी दी जाए। उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जाये। 1912 पर आ रही शिकायतों के निस्तारण की भी रैंडम जांच की जाए। उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के लिए शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही हो। इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए।

प्रथम बार प्रदेश की मण्डी समितियों में मण्डी परिषद द्वारा क्रय एजेन्सी के रूप में 49 जनपदों के 101 मण्डी परिसरों में कुल 101 क्रय केन्द्र खोले जाने का निर्णय

लखनऊ: 01 अप्रैल, 2021

उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रथम बार प्रदेश की मण्डी समितियों में मण्डी परिषद द्वारा क्रय एजेन्सी के रूप में 16 संभागों के अन्तर्गत आने वाले 49 जनपदों के 101 मण्डी परिसरों में कुल 101 क्रय केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इन क्रय केन्द्रों में से 99 क्रय केन्द्र संचालित हो गये हैं जहां किसानों के गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर की जायेगी, ताकि किसानों द्वारा मण्डी स्थलों में अपने कृषि उत्पाद लाकर विक्रय किये जाने हेतु रूझान बना रहे तथा उन्हें अपने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
यह जानकारी निदेशक मण्डी परिषद श्री अंजनी कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद में 13986 इलेक्ट्रानिक कांटा, 6028 नमी मापक यंत्र, 5860 पंखा/विनोईंग फैन, 7817 छलना, 836 पावर क्लीनर/डस्टर उपलब्ध है। धान खरीद की भांति गेहूं खरीद में भी मण्डी परिसर के अन्दर स्थापित शासकीय क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों को मण्डी समितियों द्वारा इलेक्ट्रानिक कांटा, नमीमापक यंत्र, छलना, पंखा/विनोईंग फैन, पावन क्लीनर/डस्टर उपलब्ध कराये गये हैं तथा मण्डी परिसर के बाहर स्थापित होने वाले शासकीय क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों को किराये पर मण्डी समितियों द्वारा उपलब्धता के आधार पर क्रय एजेन्सियों की मांग पर इलेक्ट्रानिक कांटा, नमी मापक यंत्र, छलना, विनोईंग फैन उपलब्ध कराये जायेंगे।
निदेशक मण्डी परिषद ने यह भी बताया कि शासन की मंशानुसार प्रथम बार प्रायोगिक रूप में मण्डी परिषद द्वारा 10 संभागों के अन्तर्गत आने वाले 25 जनपदों के 54 मण्डी परिसरों में कुल 57 क्रय केन्द्र खोलकर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत किसानों का धान क्रय किया गया। मण्डी परिषद हेतु शासन द्वारा 01 लाख मी0 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिनांक 28 फरवरी, 2021 तक 25782 किसानों से 128563 मी0 टन धान खरीद किया गया था, जो लक्ष्य से अधिक है।