घर खरीददारों को मोदी गवर्नमेंट का तोहफा

अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये समाचार आपके कार्य की है। सरकार आपको कई तरह की राहत देने के मूड में है। गवर्नमेंट ने जहा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को एक वर्ष के लिए बढ़ाया वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी 12% जीएसटी स्लैब से घटाने की तैयारी कर रही है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में दिए साक्षात्कार में इसे दोहराया।

होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में घर खरीददारों को बड़ी राहत मिल सकती है। गवर्नमेंट चाहती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को जीएसटी की 12% स्लैब से घटाकर 5 % की स्लैब में रखा जाए। हालांकि, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट की तरह ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर इनपुट कर क्रेडिट बंद कर सकती है, क्योंकि इनपुट कर क्रेडिट का लाभ बिल्डर्स ग्राहकों को नही दे रहे।

इसके साथ-साथ गवर्नमेंट ने पीएम जन आवास योजना के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को भी एक वर्ष के लिए बढाया है। वर्ष 2016 में लांच की गई पीएम आवास योजना (PMAY) की डेडलाइन को मार्च 2019 रखा गया था। इसके तहत गवर्नमेंट एक निश्चित इनकम ग्रुप में आने वाले परिवारों को होमलोन पर सब्सिडी दे रही है। अभी गवर्नमेंटअलग-अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है। आने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में सीमेंट पर जीएसटी की दरें भी घटाई जा सकती हैं।

हालांकि, बिल्डर्स ये भी चाहते है कि बड़े शहरों में जमीन की मूल्य प्रोजेक्ट के 50% तक तय हो। अभी पूरे राष्ट्र भर में घर की लागत में 33% जमीन की मूल्य मानी जाती है। जमीन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में जमीन की मूल्य फ्लैट की लागत के 70% तक होती है जिसकी वजह से छोटे शहरों के मुकाबले बड़े शहरों में जीएसटी का अलावा वजन पड़ता है। गवर्नमेंट का लक्ष्य 2022 तक सबको घर देना है। वही रियल एस्टेट सेक्टर भी मंदी की मार झेल रहे है। ऐसे में ये सभी कदम रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर जान फूंक सकते हैं।