कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार ने शुरू की ये नई योजना, आज से दी जाएगी…

कोरोना वायरस की पहली लहर का प्रकोप कम था, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ी और वायरस की अधिक घातकता के कारण कई लोग हमारा साथ छोड़ गए।”

इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, ”यह मेरी जिंदगी का सब से भयानक दौर था। संभालने के कई प्रयासों के बाद भी हम कई भाई-बहनों को बचा नहीं पाये। मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठने से स्थिति अधिक पीड़ादायक बनी।

जिन घरों में अब माता-पिता दोनों नहीं हैं वहां वेदना बहुत अधिक है। ऐसे बच्चों को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार और समाज को इन बच्चों का दायित्व लेना होगा।

कोविड के प्रकोप में प्रभावित हुए बच्चे अपने आप को अकेला नहीं समझें। उनकी पूरी चिंता की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, ऐसे बच्चों और उनके संरक्षक को प्रतिमाह नि:शुल्क राशन और पढ़ाई की व्यवस्था की है। समाज भी इस दिशा में आगे आ रहा है।”

जी दरअसल इस योजना के पात्र हितग्राही बच्चों के बीच अपने निवास से डिजिटल तरीके से पेंशन राशि वितरित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ”हम कोविड-19 के महासंकट में अनाथ हुए बच्चों को यह अहसास नहीं होने देगें कि उनके माँ-बाप नहीं हैं।

हम हर बच्चे की उंगली थामेंगे। कोरोना वायरस की विपदा के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन और आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।”

इसी के साथ आगे उन्होंने कहा,” बच्चे मेहनत करें, अपने माता-पिता के सपनों को साकार करें। मैं आपका मामा और कल्याणकारी राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है।”

मध्यप्रदेश में कोविड-19 का कहर अब कम होने लगा है। ऐसे में इस संकट के समय में में अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने बीते रविवार को ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना’ शुरू की है।

इस योजना के तहत 130 परिवारों के 173 बच्चों के खातों में प्रति बच्चा प्रतिमाह 5,000 रूपये के मान से सिंगल क्लिक से आज राशि अंतरित की गई।

आप सभी जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस के कारण जिन बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और उनके गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह के लिए यह योजना आरंभ की गई है। बीते 21 मई 2021 से आरंभ इस योजना में बच्चों को 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, नि:शुल्क राशन और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।