किसानों को बड़े तोहफे की तैयारी में मोदी सरकार

 नए वर्ष में मोदी गवर्नमेंट किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मोदी गवर्नमेंट का फोकस है कि किसान कर्जमाफी की बजाय कुछ ऐसे विकल्पों पर कार्य किया जाए, जिससे किसानों को अपनी फसल की अच्छी पैदावार मिल सके। इसलिए मोदी गवर्नमेंट एक ऐसी योजना पर कार्य कर रही है, जिसमें किसानों को खेती के लिए हर सीजन में 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद मिल सके। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में डाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गवर्नमेंट इसी सप्ताह इस योजना का ऐलान भी कर सकती है। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह कर्जमाफी से पड़ने वाले बोझ के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होगा।

शर्त के साथ मिलेंगे 4000 रुपए
नयी योजना के तहत किसानों को सीधे खाते में आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन, इसके लिए किसानों को गवर्नमेंट को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी। इसमें- उपज को बेचने का समय, खरीददार की डिटेल, उसका आधार कार्ड, फसल की मात्रा, जमीन का विवरण अन्य। इन सभी डेटा को फसल की बिक्री के समय इकट्ठा किया जाएगा। केंद्र गवर्नमेंट की यह योजना तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना से अलग होगी। तेलंगाना में किसानों को फसल के सीजन से पहले ही 4000 रुपए प्रति एकड़ मिल जाते हैं।

किसानों को ‘डबल’ फायदा
किसानों को फसल के लिए 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ब्याज मुक्त फसल लोन की सीमा को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। अभी तक 4 प्रतिशत ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को खेती के लिए लोन मिलता था। योजना के तहत, बैंक 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लेंगे।

ब्याज मुक्त लोन भी देगी सरकार
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, किसानों को आर्थिक मदद देने व 2022 तक की उनकी आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट यह कदम उठा रही है। सूत्रों की मानें तो हर महीने आर्थिक मदद के अतिरिक्त गवर्नमेंट किसानों को एक लाख तक ब्याज मुक्त लोन देगी। आपको बता दें, पिछले सप्ताह ही पीएम मोदी ने कृषि मंत्री व वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में लोन माफ करने की बजाय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा हुई थी।

कितना पड़ेगा गवर्नमेंट पर बोझ
किसानों की आर्थिक मदद करने से सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। एक आंकड़े के मुताबिक, गवर्नमेंट करीब 2.30 लाख करोड़ रुपए पड़ेगा। इसमें 70 हजार करोड़ की खाद सब्सिडी समेत अन्य छोटी स्कीमों को भी शामिल किया जा सकता है। तीन राज्यों में मिली पराजय के बाद मोदी गवर्नमेंट किसानों पर ज्यादा फोकस कर रही है। 2019 में फिर से सत्ता में वापसी के लिए गवर्नमेंट ने किसानों को बड़ी सौगातें देने का निर्णय लिया है।

किसान नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी
सूत्रों की मानें तो गवर्नमेंट इसी सप्ताह किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। इसके लिए खुद पीएम मोदी किसान नेताओं के साथ मीटिंग कर सकते हैं। वहीं, निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए PMO व नीति आयोग में लगातार मीटिंग चल रही हैं।