अभी – अभी किसानों को लेकर पीएम मोदी ने किया ये बड़ा एलान, सुनकर खुश हुए लोग

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के सैकड़ों किसानों ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दो सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं से सटे कुछ राजमार्गों को जाम कर दिया है. उन्हें डर है कि सरकार न्यूनतम राज्य-निर्धारित कीमतों पर सीधे फसल खरीद बंद कर देगी जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कहा जाता है.

 

 

उनका यह भी मानना है कि सरकार अंबानी और अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट समूहों के एकाधिकार के लिए रास्ता खोलने की तैयारी कर रही है. जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है, प्रदर्शनकारी किसानों ने देश भर में अपने विरोध प्रदर्शन को बढ़ाने की कसम खाई है. सरकार ने अब तक उनकी मांग पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है.

उन्होंने कहा कि विभिन्न फसल और फल- सब्जियों को उगाने वाले किसानों को आधुनिक तकनीक का जितना समर्थन मिलेगा उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से इस क्षेत्र में खड़ी दीवारों को हटाने का काम किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘कृषि क्षेत्र में जरूरी ढांचागत सुविधाएं हों, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हो, बेहतर भंडारण सुविधाओं की बात हो इन सब के बीच दीवारें थीं उन्हें हटाया जा रहा है. बाधाएं हटने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये नये बाजार मिलेंगे, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध होंगे, निवेश बढ़ेगा और उन्हें इस सब का लाभ मिलेगा.’

शनिवार को 17वें दिन में पहुंच चुके किसान आंदोलन का सीधे जिक्र न करते हुए नये कृषि कानूनों के जरिये कृषि क्षेत्र में बाधाओं को हटाने का काम किया गया है. इससे क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी आएगी और निवेश बढ़ेगा.

प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की की 93वीं सालाना आम बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करते हुए यह बात कही.

उन्होंने उद्योगपतियों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि में निजी क्षेत्र की ओर से जितना निवेश होना चाहिए था वहीं नहीं हुआ है.

बीते 17 दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से कृषि क्षेत्र में निवेश की अपील करते हुए कहा कि कृषि में निजी क्षेत्र की ओर से जितना निवेश होना चाहिए था वहीं नहीं हुआ है.

तीन नए और विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ जहां किसान अपने विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ाने की तैयारी में लगे हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से किसानों को नये बाजार उपलब्ध होंगे और उनकी आय बढ़ेगी.