अब सरकार जीएसटी पोर्टल पर देगी ई-चलान

मामले से जुड़े एक ऑफिसर ने बताया कि आरंभ में एक निश्चित सीमा से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक या ई- चालान पर एक विशिष्ट संख्या मिलेगी. एक ऑफिसर ने बताया कि इन नंबर का मिलान बिक्री रिटर्न व चुकाए गए कर के इनवॉइस से किया जा सकेगा. आगे चलकर कंपनियों को बिक्री के सारे मूल्य पर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कर चालान या ई-इनवॉइस निकालना होगा.

एक निश्चित सीमा से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जो GST या सरकारी पोर्टल से जुड़ा होगा. इससे ई-चालान निकाला जा सकेगा. सीमा का निर्धारण चालान के मूल्य के आधार पर तय किया जा सकेगा.

ई-चालान निकालने की अनिवार्यता दर्ज़ आदमी के कारोबार या चालान मूल्य के आधार पर तय होगी. वैसे विचार यह है कि यह कारोबार की सीमा पर आधारित हो, ताकि वह बिक्री बिलों को भिन्न-भिन्न बांट नहीं सकें. उन्होंने बोला कि यदि न्यूनतम मूल्य 1,000 रुपये तय किया जाता है तो इस बात की आसार रहेगी कि कंपनियां इसे कई बिलों में बांट दें जिससे चालान आधारित सीमा से बचा जा सके.