पिछले वर्ष कर अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने विभाग को करदाता सेवा बढ़ाने व ईमानदार करदाताओं को उचित महत्व देने के लिए बोला था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के भीतर एक समिति इसपर कार्य कर रही है. समिति समय से पूरा कर भरने वालों को प्रोत्साहन व फायदा देने के लिए मानदंड तैयार करने में जुटी हुई है. समिति जल्द ही केंद्र गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को पीएम ऑफिस के पास भेजेगा.
इस तरह मिलेगी राहत
तुरंत रिफंड- बंगलूरू में इनकम टैक्स विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट भेजा जा चुका है. इसकी क्षमता व ऑटोमेशन बढ़ने से नियमित कर भरने वालों को तुरंत रिफंड जारी किया जा सकेगा. वहीं छोटे करदाताओं के रिटर्न की कुछ घंटों में ही जांच हो जाएगी.
हवाई अड्डे-रेलवे स्टेशनों में सहूलियत- हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, टोल कर बैरियर आदि पर कतार में छूट देकर सहूलियत दी जा सकती है.
इस तरह मिलेगी सुविधा- नियमित कर भरने वाले करदाताओं को विशिष्ट पहचान संख्या दी जा सकती है या फिर उनके पैन नंबर को विशिष्ट दर्जा दिए जाने की योजना है.