योगी सरकार बुनकरों के लिए करने वाली है ये काम , इन प्रस्‍तावों पर लग सकती है मुहर

बैठक में विभिन्न विभागों के दो दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पास कराए जाएंगे। इसमें बुनकरों को फ्लैट रेट योजना के तहत राहत दिए जाने का प्रस्ताव पास कराया जाएगा।

मोटर बाइक कंपनी को जमीन को लीज दिए जाने रेट संबंधी समस्या का समाधान संबंधी प्रस्ताव पास होगा। हेल्पलाइन 112 सेवा को अपग्रेडेशन के लिए उपकरणों की खरीद संबंधी फैसला होगा। योगी सरकार अपनी नई औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव कर निवेशकों को और राहत देने जा रही है। निवेश धनराशि की श्रेणी में मेगा, सुपर मेगा व अल्ट्रा परियोजनाओं में भारी निवेश को देखते हुए सरकार अब तय रियायतों के अलावा कुछ और रियायत देने की तैयारी में है।

कैबिनेट में माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन,आबकारी, गृह, एमएसएमई, ऊर्जा, सूचना,उच्च शिक्षा व अन्य विभागों के प्रस्ताव पास होंगे। सूत्रों के मुताबिक बुनकरों को फ्लैट रेट योजना के तहत अगस्त 2020 से मार्च 2023 तक बिजली रेट की वसूली नहीं होगी। इससे संबंधित धनराशि की व्यवस्था एमएसएमई विभाग अपने अनुपूरक बजट से कराएगा और इसे ऊर्जा विभाग को देगा। औद्योगिक विकास विभाग के तहत निवेश परियोजनाओं को रियायतों की प्रतिपूर्ति कराई जाएगी।