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जिसमें 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना और 5 हजार रुपए खाद सब्सिडी के होंगे। गोडा ने प्रश्न काल के दौरान कहा, ‘सरकार ने रसायनिक खाद के उपयोग को कम करने कई कदम उठाए हैं’।
उन्होंने कहा सरकार पीएम किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे के बैंक अकाउंट में करना चाहती है। मंत्री डीवी सदानंद ने बताया कि उन्होंने किसानों के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर पर चिंतन शिविर वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता की।
यहां तक की किसानों और प्रदेश सरकारों के साथ वार्तालाप किया। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। हम जल्द इसे लागू करना चाहते हैं।
दूसरी तरफ, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशभर के आठ राज्यों में 40 करोड़ रुपये से अधिक बजटीय प्रविधान किया गया है।
जीरो बजट खेती में सब्जियों की अधिकाधिक उपज के बीच रबी और गेहूं की फसल के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके प्रायोगिक परीक्षण सफल होने पर अधिक से अधिक किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।
देश के किसानों को साल में 6 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्द ही मोदी सरकार कृषिकों को एक ओर बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है।
गर्वनमेंट खाद सब्सिडी देना का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उवर्रक मंत्री डीवी सदानंद गोडा ने कहा कि किसानों को उर्वरक सब्सिडी शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को पांच हजार रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है।
सीएसीपी ने कहा कि कृषकों को दो किस्तों में भुगतान उनके अकाउंट में होना चाहिए। जिसमें पहली किस्त 2500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिया जाए। गौरतलब है कि सीएसीपी कि सिफारिश लागू होने पर किसानों को साल में 11 हजार रुपए मिला करेंगे।
