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बीते दिनों बलरामपुर जनपद में मदरसों संचालन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। शासन के निर्देश पर कराए गए सत्यापन में 71 मदरसे अवैध और मानक विहीन पाए गए।
जिसके बाद जिलाधिकारी ने सभी 71 मदरसों की प्रबंध कमेटियों और जिम्मेदार अफसरों के विरूद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया।
इन फर्जी मदरसों से अनुदानित राशि की रिकवरी करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल मदरसों के संचालन में फर्जीवाड़े की शिकायतें बहुत दिनों से हो रही थीं।
मदरसों के संचालन में फर्जीवाड़े के शिकायतकर्ता डीपी सिंह ने बताया कि इस जिले में तमाम ऐसे फर्जी मदरसे हैं, जो शासन से मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर अनुदानित राशि लेकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं और सरकार की मंशा के विरूद्ध काम कर रहे है।
उन्होंने बताया कि फर्जी मदरसों के कारण जो मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं। बता दें जिले में कुल 614 मदरसे पंजीकृत हैं।
यूपी में इंडो-नेपाल सरहद से सटे जनपदों में बड़े स्तर पर टेरर फंडिंग की खबर मिली है। इस खबर के बाद से योगी सरकार ने सीमा से सटे 257 मस्जिद-मदरसों पर निगरानी का आदेश दिया है। इन मस्जिद-मदरसों पर खुफिया विभाग की नजर है।
इस संबंध में UP शासन की रिपोर्ट के बाद एडीजी जोन, गोरखपुर ने निगरानी के आदेश दिए हैं। अब संदिग्ध स्थानों की लिस्ट बनाकर पुलिस नजर रख रही है।
बता दें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महराजगंज, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों की सरहद नेपाल से सटी है। अचानक से बड़ी संख्या में मस्जिद, मदरसे सामने आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है।
