मस्जिद को लेकर योगी सरकार ने किया ये काम, जानकर लोग हुए हैरान

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आज 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। हमने 3 विकल्प केंद्र को भेजे थे.

 

जिसमें से एक पर सहमति बन गई है। मस्जिद के लिए धन्नीपुर में जमीन दी जाएगी. यह मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है।

इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र’ रखा गया है।

लोकसभा में पीएम ने इसके साथ ही अयोध्या में सरकार द्वारा अधिगृहित 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात की। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी।

साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब विवाद हुआ था, तो उसके बाद 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल सहित आसपास की करीब 67 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया था। तभी से ये जमीन केंद्र के अधीन थी, लेकिन अब सरकार ने इस राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया है।

राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान के बाद अब योगी कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। एक  अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का फैसला किया गया है।