भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस, सरकार ने जारी किया ये आदेश, लोगो से करने को कहा ऐसा…

इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 46 जिलों की पहचान की गई है, जिनमें इस महीने कोरोना के 71 फीसदी मामले सामने आए हैं और 69 फीसदी मौतें दर्ज की गई हैं. इनमें भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के जिले शामिल हैं.

भूषण ने कहा कि ऐसे में इन जिलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. बैठक में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए नए सिरे से किए गए प्रयासों के तहत, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ानी होगी.

इसी के साथ भूषण ने कहा कि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां RT-PCR टेस्टिंग का अनुपात कम है, 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा के तय स्तर तक पहुंचने के लिए इसे तेजी से बढ़ाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि ‘एक पॉजिटिव मामले की पहचान हो जाने के बाद, उसके कॉन्टैक्ट में आने वालों की लिस्ट बनाई जाए और जल्द ही उन्हें दूसरों से अलग किया जाए.

72 घंटों के भीतर कम से कम 80 फीसदी कॉन्टैक्ट्स की पहचान कर उन्हें अलग करना होगा.’ बैठक में बताया गया कि देश में कोरोना से अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से लगभग 90 प्रतिशत में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोग शामिल हैं

इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार शामिल हैं.

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव (Health Secretary) राजेश भूषण की अध्यक्षता में की गई इस हाई लेवल मीटिंग में कोरोना के कहर को रोकने के लिए पांच कदमों पर रणनीति बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कोरोना टेस्टिंग में वृद्धि, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, टीकाकरण की संख्या का लक्ष्य तय करना और क्लीनिकल ट्रीटमेंट पर ध्यान देना शामिल है.

देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार राज्यों से लगातार एहतियात बरतने की अपील कर रही है. हर रोज सामने आ रहे नए मामलों की बढ़ती संख्या सरकार के लिए चिंता का कारण बन गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को ऐसे 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उपायों और नियमों को सख्त करने की सलाह दी गई है.

 

 

 

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