नागरीकता बिल के बाद सरकार का नया नियम, अब इसमें भी कराना होगा पंजीकरण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बीते शुक्रवार को दिल्ली समेत 122 शहरों के अधिकारियों से बोला कि यदि पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो नए वाहनों के पंजीकरण में कटौती की जा सकती है।

साथ ही बोला कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को उन्नत करें। मालूम हो कि दिल्ली एनसीआर में वैसे ही वायु प्रदूषण के गंभीर दशा हैं। वहीं जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने बोला कि पर्यावरण संरक्षण के तरीकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी शहर में पार्किंग के लिए उपलब्ध स्थान के अनुरूप वाहनों की संख्या को घटाया जाना चाहिए।

वहीं इस बात का पता चला है कि पीठ के आदेश का पालन न केवल दिल्ली में, बल्कि सभी 122 शहरों में किया जाए, जो वायु गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा नहीं करते। जंहा पीठ ने बोला कि बिना किसी नियामकीय कदम के सभी सार्वजनिक स्थानों व सड़कों को पार्किंग स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस पहलू पर पर्यावरणीय नियमों के पालन के लिए योजना बनाना एक समझौता है।

केवल निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग की अनुमति होनी चाहिए। पीठ ने सांविधानिक प्राधिकरणों द्वारा इस दिशा में सख्त कदम उठाने की हिदायत दी। वहीं यह भी बोला जा रहा है कि एनजीटी ने सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों को 122 शहरों की उपलब्ध पार्किंग क्षमता का आकलन करने को बोला है। साथ ही यह भी बोला है कि इन शहरों में वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग जगह का भी पता लगाएं। यदि क्षमता से अधिक वाहन हों तो अलावा पार्किंग के लिए कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो वाहनों के पंजीकरण की संख्या को का घटाया जाना चाहिए।