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केंद्र की मोदी सरकार अब देश के मध्यमवर्गीय लोगों के स्वास्थ को लेकर चिंतित है और इसी कड़ी में एक बड़ी सौगात जनता को देने पर विचार कर रही है । मिली जानकारी के अनुसार , मोदी सरकार अब मध्यमवर्गीय लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर कर रही है । असल में इस व्यवस्था में उन लोगों को जोड़े जाने की योजना है , जो मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आते हैं। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए होगी जो अबतक किसी पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम के दायरे में नहीं आते हैं । मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , नीति आयोग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट को लेकर चर्चा होगी और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ समय में इसकी घोषणा की जा सकती है ।
मिली जानकारी के अनुसार , नीति आयोग के सलाहकार (स्वास्थ्य) आलोक कुमार ने कहा कि देश की करीब आधी जनसंख्या अभी भी किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से नहीं जुड़ पाई है । ऐसे लोगों के लिए उनसे मामूली राशि लेकर ऐसी व्यवस्था देने की योजना है जो मिडिल क्लास की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा कर सके । आलोक कुमार के अनुसार , मध्यम वर्ग के लोगों को अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 200-500 रुपये देने भी पड़ें तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी ।
हालांकि इस दौरान साफ किया गया है कि इस नई स्वास्थ्य प्रणाली में उनको शामिल नहीं किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में हैं । आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन गरीब लोगों को मिलता है जो खुद कोई स्वास्थ्य बीमा योजना लेने की स्थिति में नहीं हैं ।अगर नीति आयोग के इस ड्राफ्ट को हरी झंडी दिखाई जाती है तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सरकार की इस तरह की कोई योजना नजर आएगी । अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत कुल आबादी का 40 फीसदी हिस्सा कवर होता है । यह योजना गरीबों के लिए है और इस योजना में 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है ।
